Doubling farmers’ Income: government keeps MSP of all hitherto unannounced Kharif crops at least at one and half times of production cost

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Finance minister announces raising institutional credit for agriculture sector to Rs.11 Lakh crore for 2018-19 from Rs.10 Lakh Crore in 2017-18

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Rs. 500 Crore ‘operation greens’ announced to address price volatility of perishable commodities like potato, tomato and onion and benefit both producers and consumers

ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ,ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

Rs.200 Crore allocated to support organized cultivation of highly specialized medicinal and aromatic plants and associated industry
 

ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

22,000 rural Haats to be developed and upgraded into Gramin agricultural markets (grams) for farmers to directly sell to consumers and bulk purchasers

22,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣ

Rs.2000 Crore fund to be set up for developing and upgrading agricultural marketing infrastructure in the 22000 grams and 585 APMCS

22,000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 585 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

Doubling allocation for food processing sector to Rs.1400 Crore, government to promote establishment of specialized agro-processing financial institutions

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ

Facility of Kisan credit cards extended to fisheries and animal husbandry farmers to help them meet their working capital needs; Rs.10,000 Crore funds announced cumulatively for infrastructure development in the two sectors

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ

Rs.1290 Crore re-structured national bamboo mission announced to promote bamboo sector in a holistic manner

 

ਬਾਂਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Special scheme to be implemented to support haryana, Punjab, Uttar Pradesh and the Delhi to address air pollution and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਭੂਮੀ `ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।’

ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਅਚੂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਜ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ’ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ), ਖੇਤੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ 100% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰਾਂ,ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਵੀਪੀਓ) ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ 22,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾ (ਗ੍ਰਾਮ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ੍ਰਾਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 585 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 470 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 22,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ 585 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ-ਬਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਔਸਤਨ 8% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 42 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਕਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਫਏਆਈਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਏਐੱਫ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ‘ਹਰਾ ਸੋਨਾ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 1290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਬਾਂਸ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਾਂਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਨਾ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਭੰਡਾਰ, ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਰਮਾਣ `ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(Release ID: 1518923) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 20