भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण डाटा संरक्षण विषयों के अध्ययन और उन्हें चिन्हित करने के लिए एक विशेज्ञष समिति बनाई है। इसमें सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद् और उद्योग जगत के प्रतिनिधि है। समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए सिफारिशें की हैं। समिति ने भारत के लिए डाटा संरक्षण रूपरेखा पर एक श्वेत पत्र जारी किया है और इस पर लोगों की राय मांगी है। श्वेत पत्र पर राय 31 जनवरी, 2018 तक https://innovate.mygov.in/data-protection-in-india/ भेजी जा सकती है।

समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न शहरों में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के लिए बैठके आयोजित करने का निर्णय भी लिया हैः

 

क्रम सं.	तिथि	समय	स्थान	कार्यक्रम स्थल
i)	05.1.2018 शुक्रवार	प्रातः 10.30 से सायः 4.30	दिल्ली	सभागार सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट (सीएसओआई) विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110 021.
ii)	12.1.2018 शुक्रवार	प्रातः 10.30 से सायः 4.30	हैदराबाद	सभागार डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट, रोड नंबर-25 जुबली हिल्स हैदराबाद – 500 033.
iii)	13.1.2018 शनिवार	प्रातः 10.30 से सायः 4.30	बेंगलुरु	सभागार भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) सी.वी. रमन रोड़ बेंगलुरु - 560 012
iv)	23.1.2018 मंगलवार	प्रातः 10.30 से सायः 4.30	मुंबई	निर्णय लिया जाएगा

 

इन बैठकों में भाग लेने के इच्छुक लोगों से https://innovate.mygov.in. पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया जाता है।

 

 

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वीके/एएम/एजी/डीके – 6134

 

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