केंद्रीय पूवोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, का‍र्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्‍य मंत्री डॉ.जितेन्‍द्र सिंह ने आज इलेक्‍ट्रोनी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) आरंभ की। उन्‍होंने इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा गुड गवर्नेंस दिवस मनाने के दौरान आरंभ किया। मंत्री ने इस प्रणाली के पांच  मॉड्यूल के अंतर्गत 25 ऐप्‍स आरंभ किए। डीओपीटी द्वारा इस वर्ष मार्च में आरंभ की गई ई-सर्विस बुक को भी ई-एचआरएमएस के साथ संबद्ध किया जाएगा।

इस अवसर पर डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि गुड गवर्नेंस दिवस पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्‍म दिवस के उपलक्ष्‍य में मनाया जाता है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व और प्रेरणा से सरकार ने न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम गवर्नेंस के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए कई पहल की हैं। उन्‍होंने कहा कि ई-एचआरएमएस आरंभ करना गवर्नेंस को सहज बनाने की तरफ भी एक कदम है। मंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। अन्‍य विभाग और राज्‍य सरकारें भी उपयुक्‍त समय में इस प्रणाली का उपयोग करेंगी।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने सरकार द्वारा आरंभ की गई कई अन्‍य पहलों का भी जिक्र किया। जैसे प्रगति लांच करना, दस्‍तावेजों का स्‍वयं सत्‍यापन, नीचले स्‍तर के पदों के लिए साक्षात्‍कार समाप्‍त करना, अनुभव ऐप्‍प की पहल करना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, अप्रचलित नियमों को समाप्‍त करना, ऑन लाइन आरटीआई पोर्टल बनाना आदि प्रमुख हैं। उन्‍होंने कहा कि प्रगति जैसी पहल करने के कारण सरकार विभिन्‍न प्रचलित परियोजनाओं में तेजी से कार्य करने में सक्षम हुई है। मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही के वर्षों में सरकार ने युवा जिलाधिकारियों की और अधिक भागीदारी तथा उत्‍साह से सिविल सेवा दिवस के पूरे ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) देश के विभिन्‍न भागों में क्षेत्रीय सम्‍मेलन आयोजित कर रहा है जिन्‍हें दिल्‍ली से बाहर अन्‍य क्षेत्रों में अच्‍छी गवर्नेंस प्रथा के रूप में माना जा रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि सरकार अच्‍छा कार्य न करने वाले अधिकारियों को सहन न करने और अच्‍छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्‍साहित करने की नीति अपना रही है। ये सभी पहल सरकार के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में की जा रही है।

डीओपीटी सचिव श्री अजय मित्‍तल ने कहा कि गुड गवर्नेंस कोई उत्‍पाद नहीं अपितु एक सतत प्रक्रिया है। यह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम अच्‍छा कार्य करने का तरीका है।

ई-एचआरएमएस आरंभ करने के अवसर पर सुश्री नीता वर्मा, महानिदेशक, एनआईसी ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर सरकार द्वारा तैनात मानव संसाधन का व्‍यापक एवं विस्‍तृत वर्णन प्रदान करेगा। उन्‍होंने कहा कि यह लागत प्रभावी पहल है और यह दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है। उन्‍होंने कहा कि यह सरकार के लिए मानव संसाधन विश्‍लेषण भी प्रदान करेगा। उन्‍होंने आगे कहा कि यह उपयुक्‍त पद पर उपयुक्‍त कार्मिक की तैनाती में सरकार की मदद करेगा जिससे कार्मिक अपना सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन कर सकेंगे।

ई-एचआरएमएस आरंभ होने से कार्मिक न केवल अपने सभी विवरण जैसे सेवा पुस्तिका, अवकाश, वेतन आदि देख सकेंगे अपितु विभिन्‍न प्रकार के दावों/प्रतिपूर्ति, ऋण/अग्रिम, छुट्टी, छुट्टी नकदीकरण, एलटीसी अग्रिम और दौरे आदि भी एक ही स्‍थान पर देख सकेंगे। कार्मिक अपने विवरण अद्यतन करने के लिए प्रशासन पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे संबंधित प्रशासन द्वारा सत्‍यापन के बाद अपने लोगइन विषय के साथ अपने विवरण स्‍वयं अद्यतन कर सकेंगे। वे तत्‍काल अपने कार्यों की स्थिति और विवरणों का मिलान कर सकेंगे। इस प्रणाली को प्रबंधन संबंधी सूचनाएं/रिपोर्टों को इसके डैस-बोर्ड के माध्‍यम से प्राप्‍त करने और विवरणों को अद्यतन करने के लिए सभी लंबित कार्यों की सूचना प्राप्‍त करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ-साथ वरिष्‍ठ अधिकारी सभी दावों को ऑन लाइन देख सकेंगे जिससे सभी सरकारी कार्मिकों में अधिक जिम्‍मेदारी और जवाबदेही पैदा होगी।

यह संपूर्ण स्‍वचालित मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली की दिशा में एक कदम है जिसका उद्देश्‍य भारत सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्मिक पोर्टल पर लाना है ताकि तैनाती से लेकर  सेवानिवृत्‍त  होने तक कार्मिक प्रबंधन की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्‍लेटफार्म पर उपलब्‍ध हों और कार्मिक प्रबंधन की हस्‍तचालित प्रणाली को इसके साथ जोड़ा जा सके।

  वेबसाइट ehrms.gov.in, के साथ जारी 25 ऐप्‍स को शामिल करने वाले 5 बड़े मॉड्यूल इस प्रकार हैं –

1.  कार्मिक सूचना प्रणाली – इसमें कार्मिकों द्वारा स्‍वयं अद्यतन करने की सुविधा है।

2.  अवकाश – सभी प्रकार के अवकाश-आवेदन और स्‍वीकृति वेबसाइट के माध्‍यम से होगी जो सेवा पुस्तिका का एक हिस्‍सा बन जाएगी।

3.  एलटीसी- इसमें एलटीसी से संबंधित आवेदन, पात्रता की जांच, स्‍वीकृति, अग्रिम दावे, अंतिम प्रतिपूर्ति और छुट्टी नकदीकरण सभी कार्य हैं।

4.  ऋण/ अग्रिम – इसके माध्‍यम से सभी प्रकार के ऋण और अग्रिमों का दावा/स्‍वीकृति और अदायगी की जा सकती है।

5.  दौरा- सभी दौरा आवेदन इस प्रणाली के माध्‍यम से प्रस्‍तुत किए जाएंगे और टीए अग्रिम भी मांगा जा सकता है।

ई-सेवा पुस्तिका – 30.3.2017 को पहले से जारी ई-सेवा पुस्तिका को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बाद ये मॉड्यूल अगले महीने तक पूरी तरह कार्य करने लगेंगे और शेष मॉड्यूल इस वित्‍त वर्ष की समाप्ति तक विकसित कर लिए जाएंगे। अगले महीने सभी मंत्रालयों और विभागों की एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें उनसे अपने मंत्रालय/ विभागों में इसके शीघ्र कार्यान्‍वयन के लिए कदम उठाने के लिए कहा जाएगा।

इस प्रणाली में कार्मिकों और विभागों के लिए अनेक लाभदायक सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे अनेक प्रकार के प्रशासनिक कार्य सहज रूप से संपन्‍न किए जा सकेंगे।