वर्षांत समीक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

 

दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकोट (गुजरात) में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था। यह शिविर विभाग के अंतर्गत कार्यरत कानपुर स्थित एलिम्को नामक सीपीएसयू के जरिए राजकोट के ज़िला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया था। शिविर का आयोजन गुजरात के राजकोट स्थित रेस कोर्स मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जहां भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरण खरीदने के लिए चलाई जा रही योजना (एडीआईपी) के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।

राजकोट शिविर में 17589 दिव्यांगजन लाभार्थियों को 11.19 करोड़ रुपये की सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए, इनमें 3000 लाभार्थी वे भी शामिल हैं, जिन्हें 1.53 करोड़ रुपये की सहायता एवं सहायक उपकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए। एक अकेले शिविर में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करने के मामले में यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शिविर है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों की ज़रूरत के अनुसार 90 मोटर चलित तिपहिया साइकिल, 1960 सामान्य तिपहिया साइकिल, 1541 पहियेदार कुर्सी (व्हील चेयर), 77 सेरिब्रल पल्सि (सीपी) कुर्सी, 2896 बैसाखी, 3095 छड़ियां, 529 ब्रेल केन, 112 रोलैटर्स, 162 ब्रैल किट, 732 स्मार्ट कैन, 214 स्क्रीन रीडर स्मार्ट फोन, 68 डेज़ी प्लेयर, कुष्ठ रोग निवारण के लिए 20 एडीएल किट, 2206 श्रवण संबंधी डिजिटल उपकरण, 1101 कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स, 4416 टीएमएल किट और बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांगजनों को 73 लैपटॉप वितरित किए गए। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर अक्षम लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए 3000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। 

इस आयोजन के दौरान दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुए। 28 जून 2017 को एक ही स्थान पर 1442 बधिर व्यक्तियों द्वारा एक साथ राष्ट्रगान का प्रदर्शन किया गया। किसी एक श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में बधिरों की इस भागीदारी के चलते आयोजन गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इससे पूर्व यह कीर्तिमान 978 बधिरों की भागीदारी के साथ ताइवान (चीन) के नाम था। इस ऐतिहासिक कीर्तिमान को रचने वाले प्रतिभागियों ने इस कारनामे को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दोहराया।

दूसरा गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड, एक ही दिन में सर्वाधिक 781 मोबिलिटी इंपेयर्ड व्यक्तियों में ऑर्थोसिस (कैलीपर्स) लगाने की श्रेणी में बनाया गया।

उपर्युक्त दो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अतिरिक्त, एक ही दिन में 17589 दिव्यांगजनों सहित एक ही स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में दिव्यांगजनों को एक साथ सहायता एवं सहायक उपकरण प्रदान करने की श्रेणी में “वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड” भी बनाया गया।

इससे पहले वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में विभाग द्वारा वाराणसी, नवसारी और वडोदरा में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया गया था, जहां क्रमशः 10,000, 11,000 और 10,500 लाभार्थियों को ये सेवाएं प्रदान की गई थी।

 

विशिष्ट अक्षमता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना प्रक्रियाधीन

दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से विभाग यूडीआईडी परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। यह लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का पता लगाने के साथ पदानुक्रम के संबंध में ग्राम स्तर से ब्लॉक स्तर, ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के सही कार्यान्वयन का पता लगाने में मदद करेगा। अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, झारखण्ड, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और मेघालय सहित 12 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के करीब 318 ज़िलों में 2.74 लाख से अधिक अक्षमता प्रमाणपत्रों के साथ-साथ ई-यूडीआईडी पत्र ऑनलाइन माध्यम से बनाए जा चुके हैं। 

 

राष्ट्रपति ने “नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी - 2017” पुरस्कार प्रदान किए

भारत के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसंबर) के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित “नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी - 2017” कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री रामदास अठावले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

3 दिसंबर अर्थात अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, ज़िला/राज्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

 

सुलभ भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन - एआईसी) – महत्वपूर्ण उपलब्धियां/अभियान के लक्ष्य

सुलभ भारत अभियान की शुरुआत 03 दिसंबर 2015 को दिव्यांगजनों के अनुकूल अवसंरचना निर्माण, परिवहन व्यवस्था और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुलभता हासिल करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक 50 शहरों में करीब 1662 इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जा चुका है। सभी 34 अंतरराष्ट्रीय और 48 घरेलू हवाई अड्डों पर रैंप, सुलभ शौचालय, ब्रेल संकेतों वाली लिफ्ट जैसी विशेष सुविधाएं दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। ए1, ए, बी श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों में से 644 और 1,41,572 बसों में से 12894 बसों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए उनके अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ईआरएनईटी इंडिया के ज़रिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों की 917 चिन्हित वेबसाइटों को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुरूप बनाने का कार्य प्रगति में है।

 

एआईसी की उपलब्धियां

विभाग की ओर से गुरुवार 02 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली स्थित बाल भवन में दिव्यांगजनों सहित विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए “एक्सेसेबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी” विषय पर चित्रकला और चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 1200 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए 14-11-2017 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किए गए।

विभाग द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 09 नवंबर 2017 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विषय पर लघु फिल्म प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृत्त चित्र, लघु फिल्म और टीवी स्पॉट नामक तीन श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नई दिल्ली स्थित सिरी फोर्ट सभागार में आयोजित शानदार कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए।

 

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की अन्य उपलब्धियां

-    दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए रणनीति और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए 03 फरवरी को नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के कौशल विकास विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। अन्य अक्षमताओं के अतिरिक्त बौद्धिक एवं विकासशील अक्षमताओं को केन्द्र में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

-    राष्ट्रीय न्यास ने बाल न्यूरोलॉजी डिवीजन, बाल चिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से ऑटिज़्म टूल में मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में 09 फरवरी से 11 फरवरी तक दूसरी तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

-    विभाग ने युवा दिव्यांगजनों के लिए ग्लोबल आईटी चैलेंज 2016 की विजेता टीम को 22 फरवरी को माननीय मंत्री महोदय के समक्ष और टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम को 28 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सम्मानित किया।

-    विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी) द्वारा 20-21 मार्च 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में“एम्पावरिंग डीफ थ्रू इंडियन साइन लैंग्वेज” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बधिर और भारतीय साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था ताकि वे बधिरों के लिए संचार, शिक्षा और रोज़गार जैसे पहलुओं पर अपने अनुभव साझा कर सकें। सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गललोत ने किया।

-     राष्ट्रीय न्यास ने विश्व ऑटिज़्म दिवस के संबंध में 25-03-2017 को नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केन्द्र में डाउन सिन्ड्रॉम विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गललोत ने किया।

विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गयाः-

1. 11 मई 2017 को मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादर और नागर हवेली ने हिस्सा लिया।
2. 12 मई 2017 को दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी ने हिस्सा लिया।
3. उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 26 मई 2017 को चंडीगढ़ में किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने हिस्सा लिया।
4. विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन और पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन 02 जून 2017 और 09 जून 2017 को क्रमशः भोपाल और नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हुए।

 

इन सम्मेलनों के दौरान सुलभ भारत अभियान (एआईसी), डीबीटी की शुरुआत, यूडीआईडी जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, राज्यों को नए अधिनियम की मुख्य विशेषताओं और राज्यों की संवेदनशीलताओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को उनकी ज़िम्मेदारियां भी बताई गईं।

-    दृश्य बाधिता, बधिरता, गतिरोधता और विकास अक्षमता श्रेणियों में 13-19 आयु वर्ग में युवा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षत्र के सहयोग से 20-21 जुलाई 2017 को एक राष्ट्रीय आईटी चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को वियतनाम के हनोई में 18-22 सितंबर 2017 तक आयोजित हुए ग्लोबल आईटी चैलेंज के लिए नामित किया गया। ग्लोबल आईटी चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन प्रति वर्ष एशियाई देशों में कोरियन सोसायटी फॉर रीहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा किया जाता है।

-    देश में समावेशी भारत पहलों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यास ने 12 सितंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में “समावेश भारत सम्मेलन 2017 (इंक्लुसिव इंडिया समिट 2017)” का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को एक मंच पर लाना देशभर के दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए भारत के समावेशी विकास की दिशा में उनकी वचनबद्धता प्राप्त करना था।

-     भारतीय पुनर्वास परिषद् ने राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान के सहयोग से 09 सितंबर 2017 को चेन्नई में “ऑल इंडिया कोर्स कॉर्डिनेशन मीट – एआईसीसीएमः सदर्न ज़ोन - 2017” का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुनर्वास पेशेवरों की स्वीकार्यता, पंजीकरण, वर्तमान में जारी पेशेवर विकास और परीक्षण आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना था। करीब 120 पुनर्वास पेशेवरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

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वीके/एएम/पीजी/एसएस/एमएस-6022

 

 

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