आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

डीडीए ‘ई-गर्वनेंस सेवाएं’ प्रदान करने के लिए अपने कार्यों तथा सेवाओं को कम्प्यूटराइज करेगा 




22 नागरिक सुविधा केंद्रों, मोबाइल नागरिक सुविधा केंद्रों तथा एसडीएम कार्यालयों में 27 इंटरनेट सुविधा कियोस्क स्थापित करने की योजना बनाई गई



 डीडीए ने शीर्ष आईटी कंपनियों से तकनीकी प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी किया

Posted On: 01 DEC 2017 8:29PM by PIB Delhi

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने अपने कक्ष में एक समीक्षा बैठक के दौरान डीडीए को अपने डिजिटल सॉल्यूशंस को बढ़ाने के साथ खुद को एक नागरिक हितैषी संगठन के रूप में विकसित करने तथा अधिक लोक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मंत्री महोदय ने अपने कार्यों में तथा आम जनता तथा अपने ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में संपूर्ण पारदर्शिता लाने का भी निर्देश दिया था। उपरोक्त की एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में डीडीए के उपाध्यक्ष ने आज यहां मंत्री महोदय के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्हें इस दिशा में डीडीए द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

उपाध्यक्ष ने बताया कि डीडीए अपनी परियोजना : ‘डीडीए डिजिटल सेवाएं : निर्णय समर्थन एवं ऑनलाइन लोक सेवा (शिकायत निपटान समेत) प्रणाली (सीएमएस) के लिए कंप्यूट्रीकृत प्रबंधन प्रणाली’ के जरिये एक टर्नकी परियोजना के रूप में अपनी सेवाओं को डिजिटलाइज करने की योजना बना रहा है। अपनी इस कम्प्यूट्रीकरण परियोजना में, डीडीए अपने 22 विभागों एवं 60 फील्ड अधिकारियों की नेटवर्किंग करेगा तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने 5000 अधिकारियों का क्षमता निर्माण आरंभ करेगा।  

डीडीए ने आम लोगों को सूचना सेवा प्रदान करने के लिए तथा अपने लोक संपर्क कार्यक्रम के लिए 22 नागरिक सुविधा केंद्रों, मोबाइल नागरिक सुविधा केंद्रों तथा एसडीएम कार्यालयों में 27 इंटरनेट सुविधा कियोस्क स्थापित करने की योजना बनाई है। इसे सुगम बनाने के लिए डीडीए ने शीर्ष आईटी कंपनियों से तकनीकी प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए 30 नवंबर, 2017 को अपना प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरएफपी) नोटिस जारी किया है।

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वीएल/एएम/एसकेजे/सीएस-5699  



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