वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि (प्रथम तिमाही) से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय (पीडीएमसी) (पूर्ववर्ती मध्‍य कार्यालय) नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट का वास्‍ता जनवरी-मार्च 2017 की तिमाही (वित्त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही) से है।

 

वित्त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही के दौरान सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये मूल्‍य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, ताकि वित्‍त वर्ष 2017 के लिए 582000 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की उसकी उधारियां पूरी की जा सकें। वित्‍त वर्ष 2017 के लिए सरकार की सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी संबंधी आवश्‍यकताओं को संशोधन के बाद कम करके क्रमश: 582000 करोड़ एवं 406708 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो वित्‍त वर्ष 2016 के मुकाबले क्रमश: 0.52 फीसदी तथा 8.34 फीसदी कम है। वित्‍त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों दोनों की ही नीलामियां सहजता के साथ संपन्‍न हुईं।    

 

केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण (‘सार्वजनिक खाते’ के तहत देनदारियों को छोड़कर) में वित्त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही के दौरान तिमाही आधार पर अनंतिम रूप से 1.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। आंतरिक कर्ज मार्च 2017 के आखिर में सार्वजनिक ऋण का 92.6 प्रतिशत था, जबकि विपणन योग्‍य प्रतिभूतियां सार्वजनिक ऋण का 83.2 प्रतिशत आंकी गईं।

 

 वित्‍त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही के दौरान संपूर्ण आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों का कुल कारोबार पिछली तिमाही की तुलना में 39.32 प्रतिशत घट गया।

 

 सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट : 2016-17 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2017) देखने के लिए यहां क्लिक करें

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 जीवाई/आरआरएस/वाईबी- 1436

(रिलीज़ आईडी: 1490502) आगंतुक पटल : 35