गृह मंत्रालय
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज ईटानगर में एक उच्च स्तरीय बैठक में अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन की समीक्षा की; प्रदेश के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक की


गृह मंत्री ने राज्य में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र/राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी पर बल दिया

2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अवैध खेती के विनष्टीकरण, तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जन-जागरूकता तथा नशामुक्ति व पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत बनाने के निर्देश दिए

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क, सीमा चौकियों, हैलीपैड व दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार तथा आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र, SDRF, अग्निशमन सेवाओं एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा

गृह मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जहां सड़कों का घनत्व अभी भी कम है

मौजूदा पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर 15 लाख ले जाने पर जोर, अच्छी गुणवत्ता वाले 'होमस्टे' पर ध्यान दिया जाए

अरुणाचल प्रदेश अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बने

पूरे राज्य में बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण और अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित किया जाए

कीवी, संतरा और बड़ी इलायची पर दिए जा रहे मौजूदा ध्यान के अलावा, बागवानी की दो और फसलों को विशेष विकास के लिए चुना जाना चाहिए

'मिशन कृषि वीर' और 'मिशन अरुण हिमवीर' के तहत, एक अलग दृष्टिकोण से पहले सुरक्षा बलों की जरूरतों का आकलन किया जाए और फिर गांवों को उन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जाए

प्रविष्टि तिथि: 21 NOV 2026 10:58PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन एवं विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, राज्य के उप-मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रीगण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, आपराधिक न्याय प्रणाली, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद एवं उग्रवाद से जुड़ी चुनौतियों, विदेशी नागरिकों, पुलिस आधुनिकीकरण तथा आपदा प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की गई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी पर विशेष बल दिया।

गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ लगभग 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए सीमा सुरक्षा एवं सामरिक अवसंरचना की भी समीक्षा की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क, सीमा चौकियों, हैलीपैड एवं दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया।

श्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, ई-साक्ष्य एवं ई-समन प्रणाली के उपयोग तथा पुलिस एवं अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और जांच की गुणवत्ता सुधारने को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई।

केंद्रीय गृह मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध खेती के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करते हुए ऑपरेशन डॉन एवं मिशन सुरक्षा के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2029 तक नशा मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अवैध खेती के विनष्टीकरण, तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जन-जागरूकता तथा नशामुक्ति एवं पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन 1930 के प्रभावी संचालन, साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं के विस्तार एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण, आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा आवश्यक संसाधनों को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), अग्निशमन सेवाओं एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने, सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने तथा विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में मजबूत आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षित सीमावर्ती क्षेत्र और समग्र विकास सुनिश्चित करना था।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ईटानगर के लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक की भी अध्यक्षता की। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, राज्य के उप-मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन, गृह मंत्री श्री मामा नतुंग, लोकसभा सांसद श्री तापिर गाओ और राज्यसभा सांसद श्री ताई तागाक, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, तथा गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री मनीष कुमार गुप्ता ने राज्य के विकास और प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति पर प्रस्तुति दी, जिसमें बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2015-16 के ₹20,373 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹50,651 करोड़ (अनुमानित) हो गया है। सड़क निर्माण की गति छह गुना बढ़ गई है, जो अब प्रति वर्ष 300 किमी से बढ़कर 1,800 किमी हो गई है। राज्य ने PMAY (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण संतृप्ति (saturation) हासिल कर ली है। यह भी बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश देश में कीवी का सबसे बड़ा उत्पादक है और DPIIT की 'राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग' में 'बेस्ट परफॉर्मर' (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य) चुना गया है। 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' के तहत, 455 सीमावर्ती गांवों में ₹2,875.17 करोड़ की लागत वाली 2,414 परियोजनाओं में से 1,099 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा सड़कों और पुलों पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां सड़कों का घनत्व अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले 'होमस्टे' (homestays) पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और पर्यटकों की संख्या को मौजूदा 9.18 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे राज्य में बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण और संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में प्रसव) सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत, ज्ञान प्रणालियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए, और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों की गहन खोज की जानी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि 'मिशन कृषि वीर' और 'मिशन अरुण हिमवीर' के अंतर्गत, एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें पहले सुरक्षा बलों की जरूरतों का आकलन किया जाए और फिर गांवों को उन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कीवी, संतरा और बड़ी इलायची पर दिए जा रहे मौजूदा ध्यान के अलावा, बागवानी की दो और फसलों को विशेष विकास के लिए चुना जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भारत सरकार से कई विषयों पर सहयोग मांगा है, जिनमें अतिरिक्त हेलीकॉप्टर; दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश के लिए व्यावसायिक उड़ानों (commercial flights) में वृद्धि; पासीघाट से परशुराम कुंड तक रेलवे लाइन को जल्द मंजूरी; सुबनसिरी जलाशय (Subansiri Reservoir) में विशेष पर्यटन (niche tourism); और मेचुका (Mechukha) में दोहरे उपयोग वाले 'एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड' (Advanced Landing Ground) का विस्तार शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य को निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन निर्देशों को लागू करने तथा राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेगी।

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RK/PR/PS


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