सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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एनआईएसडी ने सामाजिक रक्षा संबंधी पहलों को सुदृढ़ बनाने के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित 23 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया


सामाजिक रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में रोकथाम संबंधी शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत साझेदारियों की संख्या बढ़कर 30 हुई

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन

प्रविष्टि तिथि: 21 NOV 2026 8:38PM by PIB Delhi

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने परिसर में समझौता ज्ञापन (एमओयू) आदान-प्रदान समारोह का आयोजन किया।

इस समारोह में डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री सुधांश पंत, केंद्रीय सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और श्री गौरव सिंह राजावत, निदेशक, एनआईएसडी, नई दिल्ली,  और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

इस अवसर पर एनआईएसडी और देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित 23 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।

इनमें से 15 संस्थान इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि 8 संस्थान वर्चुअल माध्यम से इसके साथ जुड़े। इसके साथ ही, एनआईएसडी की संस्थागत साझेदारियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। संस्थान इससे पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि देशभर के 23 संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान, संस्थागत सहयोग के माध्यम से एनआईएसडी के कार्यों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों, ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी से मादक पदार्थों की लत से प्रभावित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और भिक्षावृत्ति में लिप्त हो जाने की आशंका वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास, पुनर्वास, आजीविका के अवसरों और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल असहाय व्यक्तियों को गरिमापूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन बिताने  तथा समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करेगी।

डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थानों के बीच नियमित संवाद एवं परामर्श, उठाए गए कदमों  की समीक्षा और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रभावी हस्तक्षेपों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने युवाओं में नशीली दवाओं की लत की रोकथाम में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने संस्थानों से नियमित रूप से नशा विरोधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने और नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का आह्वान किया, ताकि विद्यार्थी नशे की रोकथाम का संदेश अपने परिसरों से आगे ले जाकर परिवारों, साथियों और समुदायों तक पहुंचा सकें। श्री पंत ने एनआईएसडी और सहयोगी संस्थानों के बीच नियमित समन्वय, निगरानी तथा परस्पर लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री पंत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर नशा विरोधी शपथ सहित निरंतर जागरूकता गतिविधियों से नशामुक्त भारत के निर्माण की दिशा में जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की एक व्यापक श्रृंखला विकसित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने एनआईएसडी और उसके सहयोगी संस्थानों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से परिसरों में नियमित समन्वय, निगरानी और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया।

इन 23 संस्थानों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रांची, झारखंड;  राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मेघालय; राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी),मणिपुर; तेलंगाना ग्रामीण विकास संस्थान (टीजीआईआरडी), तेलंगाना; आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय; कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय; बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ;  राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर; श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा; और डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

कर्नाटक

इनके अतिरिक्त, एनआईएसडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संस्थानों में क्राइस्ट विश्वविद्यालय, बेंगलुरु; येनेपोया (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी) कर्नाटक; जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश;  भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली;  आंध्र प्रदेश राज्य पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान;   एम्स जोधपुर, राजस्थान;   भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) का प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र, पुडुचेरी; केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (के आईएलए), केरल; महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर; चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना;  महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार;  और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर शामिल हैं।

इन समझौता ज्ञापनों के दायरे में सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में रोकथाम संबंधी शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, पाठ्यक्रम विकास तथा जनसंपर्क एवं जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। इनमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम जैसे विषय शामिल हैं।

इन साझेदारियों से इन सभी क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण के अवसरों और प्रभावी हस्तक्षेपों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित प्रतिभागियों को ‘वरिष्ठ नागरिक’ और ‘नशा विरोधी’ शपथ दिलाई। इन शपथों के माध्यम से आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और गरिमा बनाए रखने तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने की जिम्मेदारी का भाव पुनः जागृत किया गया। इसके साथ ही, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम तथा इससे प्रभावित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।

संस्थागत साझेदारियों के इस विस्तारित नेटवर्क से सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन, अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के लिए एक सतत ढांचा विकसित होने की उम्मीद है।

देशभर के विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों और विशेषज्ञ संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से एनआईएसडी समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण, पुनर्वास, सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को और सुदृढ़ करेगा।

यह पहल संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित, समावेशी और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

सुश्री अनुष्का भारद्वाज, कनिष्ठ सलाहकार, एनआईएसडी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

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