विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था तैयार करना है: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह


जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद की चौथी वार्षिक आम सभा में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा : जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के एकीकृत विज्ञान मॉडल ने सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एक नई पहल की; अन्य संगठनों ने भी इसका अनुसरण किया

केंद्रीय मंत्री ने शोध को व्यावहारिक रूप देने में तेजी लाने, उद्योग के साथ साझेदारी मजबूत करने और वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने का आह्वान किया

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा:  जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का सहयोगात्मक शोध मॉडल, साझा बुनियादी ढांचा और अंतर-विषय कार्यक्रम भारत के जैव-प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 21 NOV 2026 5:05PM by PIB Delhi

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (बीआरआईसी) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद' (बीआरआईसी) के तहत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाना, भारत सरकार की अपनी तरह की प्राथमिक पहलों में से एक थी। यह संस्थागत एकीकरण का एक ऐसा बेहतरीन मॉडल है, जिसने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित किया है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पहल की परिकल्पना संस्थानों को एक साथ लाने के लिए की गई थी, ताकि वे साझा संसाधनों, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत सुशासन के माध्यम से काम कर सकें और साथ ही अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं को भी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए बदलाव ने देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरान जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय विकास में विज्ञान, नवाचार और तकनीक की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (बीआरआईसी) समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित की गई। यह बैठक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री; तथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद समिति के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद की संस्थागत प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों, प्रशासनिक सुधारों, अनुसंधान सहयोग और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने परिषद की उपलब्धियों और गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके बाद समिति के सदस्यों (जिसमें वर्चुअल रूप से शामिल सदस्य भी शामिल थे) ने इस पर चर्चा की और अपने सुझाव दिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा किजैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण के लिए एक नई सोच प्रस्तुतु करता है। इसमें संस्थान मिलकर काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी-अपनी खूबियों को बनाए रखते हुए कई विषयों पर शोध करते हैं। उन्होंने 'भारत प्रकृति सूचकांक' के अनुसार, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के लगातार बेहतरीन शोध प्रदर्शन की सराहना की। इसके तहत, भारत में सरकारी संस्थानों की श्रेणी में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल शोध-पत्रों और पेटेंट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इन्हें ऐसी तकनीकों, उत्पादों और समाधानों में बदला जाना चाहिए, जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकें।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और तकनीकी प्लेटफॉर्म के क्षेत्रों में हो रहे शोध का उल्लेख किया। इनमें नई चिकित्सा पद्धतियां, जांच, बीमारियों का पता लगाना, जलवायु के अनुकूल कृषि और टिकाऊ जैव पदार्थ जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शोध की प्राथमिकताएं राष्ट्रीय जरूरतों और सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि मरीजों, किसानों, उद्योगों और पूरे समाज को इसका लाभ मिल सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने तकनीक विकास के शुरुआती चरणों से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शोध को व्यावहारिक रूप देने के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, उद्योग जगत के साथ साझेदारी, और बाजार तथा नियामक प्रक्रियाओं की गहरी समझ जरूरी है। साथ ही, प्रयोगशाला से बाजार तक का सफर शोध इकोसिस्टम का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने 'एंटरप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस' कार्यक्रम जैसी पहलों और जैव विनिर्माण, तकनीक के विस्तार तथा व्यावसायीकरण को मजबूत करने वाले सहयोगों का स्वागत किया। उन्होंने  जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के संस्थानों को उद्योग जगत और नवाचार नेटवर्क के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि शोधकर्ता अपनी खोजों को स्टार्टअप, उत्पादों और व्यावसायिक रूप से उपयोगी तकनीकों में बदल सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें केवल प्रकाशनों और पेटेंट तक सीमित न रहकर, उत्पाद विकास, तकनीक को व्यावहारिक रूप देने और उद्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत का जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और इसमें अब 11,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं। यह देश की वैज्ञानिक और उद्यमशीलता क्षमताओं में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

चर्चा के दौरान, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सोसाइटी के सदस्यों ने आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस और जीव विज्ञान के क्षेत्र में मौजूद अवसरों, तकनीक के विकास, और विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस बुलाकर देश के रिसर्च इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। सुझावों में 'वैभव कनेक्ट' जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रवासी वैज्ञानिकों को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद संस्थानों में रिसर्च के अवसरों से जोड़ना, सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक विज्ञान के साथ तालमेल बढ़ाना, और नवाचार को तेज करने के लिए उद्यमियों तथा उद्योग जगत के साथ सहयोग का विस्तार करना शामिल था।

बायो ई-3 के लिए डिज़ाइन चुनौती का जिक्र करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पहल ने देश भर के युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी नवाचार की ओर प्रेरित किया है। इसके तहत स्कूली विद्यार्थियों और आम नागरिकों की दोनों श्रेणियों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद को सलाह दी कि वे प्रतिभाओं को निखारना जारी रखें, होनहार शोधकर्ताओं को आकर्षित करें और विभिन्न विषयों को मिलाकर अनुसंधान के लिए नए अवसर पैदा करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान को आसान और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि इसके महत्व और समाज को मिलने वाले लाभों के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के सुशासन और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने का स्वागत किया। इसमें इसके सचिवालय का कामकाज शुरू होना और वैज्ञानिक पदों को फिर से बहाल करके अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संस्थागत एकीकरण, साझा बुनियादी ढांचे और मिलकर की जाने वाले अनुसंधान को जारी रखना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक प्रतिभाओं के लिए नए अवसर पैदा हों और भारत की अनुसंधान क्षमताएं और मजबूत हो सकें।

वार्षिक आम सभा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के 'सहयोग ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उप-नियमों की हैंडबुक जारी की। यह हैंडबुक परिषद के कामकाज और संचालन के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है। इसके अलावा, सदस्यों को रणनीतिक पहलों, संचालन गतिविधियों और संस्थागत पुनर्गठन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इसमें स्वायत्त संस्थानों की मौजूदा समितियों को भंग करके उन्हें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद में विलय करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

भविष्य के मार्ग पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था बनाने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक नवाचार, शोध को व्यावहारिक रूप देने, उद्योग की भागीदारी और प्रतिभा विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद से आह्वान किया कि वह सहयोगात्मक विज्ञान, क्रांतिकारी नवाचार और तकनीक-आधारित राष्ट्रीय विकास के लिए एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में उभरना जारी रखे। साथ ही, यह सुनिश्चित करे कि जैव प्रौद्योगिकी का लाभ देश भर के किसानों, रोगियों, उद्योगों और समुदायों तक पहुंचे।

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