वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और इंडोनेशिया ने व्यापार एवं निवेश से संबंधित कार्य समूह की नई दिल्ली में संपन्न दूसरी बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की
इंडोनेशिया, आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 24.78 बिलियन डॉलर रहा
प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 9:09PM by PIB Delhi
भारत-इंडोनेशिया के व्यापार एवं निवेश से संबंधित कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीआई) की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित वर्मा ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय की द्विपक्षीय वार्ता निदेशक सुश्री बसारिया तियारा देसिका एल. गाओल ने किया। इस बैठक में दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
बैठक में द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 24.78 बिलियन डॉलर रहा। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 19.30 प्रतिशत रही। भारत ने संतुलित और विविधीकृत व्यापार के महत्व पर जोर दिया तथा औषधियों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों, ऑटोमोबाइल एवं उनके कलपुर्जों, मशीनरी, डेयरी उत्पादों, चावल, मसालों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सौर और ऊर्जा संबंधी उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को रेखांकित किया।
चर्चा में निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया। इनमें मूंगफली, बागवानी उत्पादों, भैंस के मांस और फ्रोजन झींगा जैसे कृषि एवं पशु उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच, प्रतिष्ठानों की मंजूरी, हलाल प्रमाणन, टायरों और ऑटोमोबाइल के लिए मानक एवं प्रमाणन संबंधी आवश्यकताएं, औषधियों और आयुष उत्पादों का पंजीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताएं शामिल थीं। इन मुद्दों के समयबद्ध समाधान के लिए भारत ने संबंधित एजेंसियों में संपर्क अधिकारियों को नामित करने का प्रस्ताव रखा। इंडोनेशिया द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच और भारत के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से संबंधित मुद्दे शामिल रहे।
दोनों पक्षों ने पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, पेशेवरों की आवाजाही, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। भारत ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को शीघ्र अंतिम रूप देने के महत्व पर भी जोर दिया।
डब्ल्यूजीटीआई की अगस्त 2021 में आयोजित पहली बैठक के बाद, इस बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 6 से 8 जुलाई 2026 तक की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा के दौरान जारी भारत-इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप किया गया। इस संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के नेताओं ने वर्ष 2026 में डब्ल्यूजीटीआई की दूसरी बैठक बुलाने का आह्वान किया था। साथ ही, उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक तंत्रों का पूर्ण उपयोग करने, उन्हें और मजबूत बनाने तथा ठोस एवं व्यावसायिक हितों पर केंद्रित परिणाम हासिल करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया था।
दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों एवं खनन, स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटान, भारत की यूपीआई को इंडोनेशिया की क्यूआरआईएस प्रणाली से जोड़ने, बैंकिंग एवं बीमा तथा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, उर्वरक, बंदरगाह एवं हवाई संपर्क तथा जुलाई 2026 की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों और समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारत ने सहयोग की गति बनाए रखने के लिए डब्ल्यूजीटीआई की नियमित बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। डब्ल्यूजीटीआई की अगली बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी।

पीके/केसी/आरटी/आरके
(रिलीज़ आईडी: 2338855)
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