सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुणे स्थित केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा कर कामकाज एवं विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की
श्री अमित शाह ने बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन, निगरानी और सुशासन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अनुरूप महाराष्ट्र सहित पश्चिमी क्षेत्र में सहकारी समितियों के पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित विकास पर बल दिया
पुणे स्थित CRCS क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में पंजीकृत कुल 818 बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है
देशभर में पंजीकृत 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियों में से 420 समितियों का पंजीकरण सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद हुआ है
पुणे के साथ लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था से बहु-राज्य सहकारी समितियों की निगरानी, शिकायत निवारण और नियामकीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा
प्रविष्टि तिथि:
16 NOV 2026 9:59PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे स्थित केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों के साथ संवाद किया तथा बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन, निगरानी और विभिन्न सुधारात्मक पहलों की प्रगति की समीक्षा की। श्री अमित शाह ने विशेष रूप से महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के कामकाज, उनके पंजीकरण की स्थिति तथा नियामकीय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना देशभर में बहु-राज्य सहकारी समितियों के प्रभावी विनियमन तथा सहकारी प्रशासन के विकेंद्रीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल है।
समीक्षा के दौरान श्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया कि महाराष्ट्र सहित पश्चिमी क्षेत्र में बहु-राज्य सहकारी समितियों का विकास राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय को केवल पंजीकरण संबंधी कार्यों तक सीमित न रहकर सहकारी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण, नियामकीय अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए सहकारी समितियों के पंजीकरण, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, शिकायत निवारण तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं में सुशासन को बढ़ावा देने तथा सदस्यों और जमाकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी नियामकीय व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया।
केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) का कार्यालय सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ZH(f) तथा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के अंतर्गत की जाती है। यह उन सहकारी समितियों का विनियमन करता है, जिनके उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत हैं। CRCS को बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण एवं विनियमन, उनकी पंजीकृत उपविधियों में संशोधन, वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड का अधिग्रहण, जांच, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, विवादों के निपटारे तथा निष्क्रिय समितियों के परिसमापन एवं समापन जैसे महत्वपूर्ण अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं।
वर्तमान में देशभर में कुल 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें से 420 समितियों का पंजीकरण 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद किया गया है। बहु-राज्य सहकारी समितियों की बढ़ती संख्या और उनके विस्तृत होते कार्यक्षेत्र को देखते हुए प्रभावी निगरानी, नियामकीय अनुपालन तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जा रही है।
पश्चिमी क्षेत्र के लिए पुणे में स्थापित CRCS का पहला क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कुल 818 बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है। इनमें महाराष्ट्र की 756, गुजरात की 59, गोवा की 2 तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की एक बहु-राज्य सहकारी समिति शामिल है। इस प्रकार देश की पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों का एक बड़ा हिस्सा पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
पुणे क्षेत्रीय कार्यालय ने 15 अप्रैल, 2026 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इस कार्यालय के लिए व्यय विभाग द्वारा 10 पदों को स्वीकृति दी गई है। कार्यालय में अधिकारियों एवं आवश्यक सहायक कार्मिकों की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित नियामकीय कार्यों का प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
सहकारिता मंत्रालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समितियों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुणे के अतिरिक्त लखनऊ में उत्तरी क्षेत्र, चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र तथा कोलकाता में पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। इन कार्यालयों के माध्यम से नियामकीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी, बेहतर निगरानी एवं अनुपालन, वित्तीय समावेशन, शिकायत निवारण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।
केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं। इनमें समितियों के पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने तथा शाखाएं खोलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण एवं सहकारी लोकपाल के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि (CRRDF) की व्यवस्था जैसे कदम भी उठाए गए हैं।
बहु-राज्य सहकारी समितियों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026 (MSCARO, 2026) भी जारी किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में बेहतर वित्तीय प्रबंधन, प्रभावी नियामकीय निगरानी तथा सदस्यों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का पुणे क्षेत्रीय कार्यालय का यह दौरा बहु-राज्य सहकारी समितियों के विनियमन को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अनुरूप सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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AK/AP
(रिलीज़ आईडी: 2337224)
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