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2001 का कच्छ भूकंप


संकट के समय निर्णायक कार्य, क्षतिग्रस्‍त रिहायश का पुनर्निर्माण और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का विकास

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 11:34AM by PIB Delhi

 

गुजरात में किसी ने भी इस तरह की आपदा से निपटने की पहले से तैयारी नहीं की थी, फिर भी नेतृत्व ने मौके की नजाकत को समझते हुए तत्काल जिम्मेदारी संभाली। संचार नेटवर्क ठप होने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर ही निर्णय लिए। केन्‍द्र सरकार ने उसी दिन 500 करोड़ रुपये जारी किए। दो सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया प्राधिकरण गठित किया गया, जिसने पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य संभाला। गांव वालों के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और परिवारों ने अपने घरों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। जिला न्यायाधीशों ने लोकपाल के रूप में कार्य करते हुए लोगों की शिकायतों को निष्पक्ष रूप से सुना। अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्यों को और गति प्रदान की। ग्यारह वरिष्ठ सचिवों ने सबसे अधिक प्रभावित तालुकों में सप्ताहांत बिताना शुरू किया और प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपते थे। उनका लक्ष्य भूकंप की पहली वर्षगांठ तक जमीनी स्तर पर स्पष्ट प्रगति सुनिश्चित करना था। वर्ष 2004 तक लगभग 1.87 लाख घरों का पुनर्निर्माण किया जा चुका था। कच्छ ने साबित किया कि विनम्रता, तत्परता और विश्वास के बल पर किसी क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

 

एक सुबह, जिसने गुजरात को बदलकर रख दिया

26 जनवरी, 2001 की सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर गुजरात में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केन्‍द्र कच्छ में था। इस भूकंप ने नेतृत्व, शासन-व्यवस्था और संस्थागत क्षमता के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। इससे 181 तालुकों (जिले के प्रशासनिक उपखंड) के लगभग 7,633 गांव प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में करीब एक करोड़ लोग प्रभावित हुए और 13,805 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 12,221 लोग कच्छ के थे। लगभग 1.67 लाख लोग घायल हुए और पूरे क्षेत्र में मानवीय पीड़ा का व्यापक मंजर देखने को मिला।

दो लाख से अधिक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए और लगभग नौ लाख मकानों को नुकसान पहुंचा, जिससे अनगिनत परिवार बेघर हो गए। आजीविका पर भी बुरा असर पड़ा। 10,000 से अधिक लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया। लगभग 50,000 कारीगरों ने भी अपनी आजीविका खो दी। इस प्रकार उस दिन की मानवीय त्रासदी के साथ आर्थिक संकट भी गहरा गया। गुजरात में चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आपातकालीन योजनाएं थीं, लेकिन भूकंप से निपटने के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी।

इसके बावजूद, इस त्रासदी के बीच निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसमें त्वरित निर्णय, समन्वित कार्रवाई और तत्काल राहत से आगे बढ़कर एक अधिक सुरक्षित एवं आपदा-सक्षम गुजरात के पुनर्निर्माण की दूरदृष्टि शामिल थी।

शुरुआती घंटे : पूर्ण जानकारी मिलने से पहले तैयारी

26 जनवरी को राहत आयुक्त गांधीनगर स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष पहुंचे और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी संभाली। जल्द ही संचार व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि राजधानी क्षेत्र में एक घंटे के भीतर ही लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए। इसके बाद के घंटों में सैटेलाइट फोन और पुलिस वायरलेस संचार के प्रमुख साधन बने रहे।

भुज में पुलिस अधीक्षक ने खोज एवं बचाव कार्यों की कमान संभाली, जबकि जिला कलेक्टर ने राहत एवं आपूर्ति व्यवस्था का नेतृत्व किया। लगभग दो घंटे के भीतर खुले मैदान में एक चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया, जहां घायलों को उपचार उपलब्ध कराया गया। ब्रिगेडियर से अनुरोध किए जाने के बाद सेना की एक टुकड़ी तैनात की गई और पुलिसकर्मियों के परिवारों ने सामुदायिक रसोई शुरू की। भारत सरकार ने भी उसी दिन कार्रवाई की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक हुई। तत्काल राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे आवश्यक कार्य बिना किसी देरी के शुरू हो सके। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों ने बचाव अभियान में सहयोग दिया तथा राहत सामग्री हवाई मार्ग से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाई गई।

मिशन के लिए एक संस्थान : राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

राहत कार्यों के पहले चरण में प्रगति के साथ ही अब पुनर्वास और पुनर्निर्माण के व्यापक कार्य पर ध्यान केन्‍द्रित किया जाने लगा। 8 फरवरी, 2001 को गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) का गठन किया।

इसकी स्थापना पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से एक सरकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी। यह मॉडल पूरी तरह नया नहीं था, बल्कि इसके लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुभव से प्रेरणा ली गई थी। इस प्राधिकरण का गठन वर्ष 1999 में आए भीषण सुपर चक्रवात के बाद ओडिशा सरकार ने पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व करने के लिए किया था। भारत सरकार ने गुजरात को भी इसी तरह का प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया था।

प्रारंभ में जीएसडीएमए सोसायटी पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत एक सोसायटी थी, जिसे बाद में विधि द्वारा स्थापित प्राधिकरण का दर्जा दिया गया। यह बदलाव गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन कानून, 2003 के माध्यम से आया, जिसने प्राधिकरण को एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया।

प्राधिकरण का शासी निकाय नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करता था। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 10 फरवरी, 2001 को शासी निकाय ने एक प्रारंभिक रूपरेखा अपनाई, जिसमें प्रमुख निर्णयों में जनभागीदारी अर्थात गांव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी।

ग्राम समितियों और ग्राम सभाओं को बुरी तरह क्षतिग्रस्त गांवों के पुनर्वास और स्थानांतरण से जुड़े निर्णयों में भागीदारी करनी थी। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2001 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया। यह कदम भूकंप के बाद के दिनों में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद उठाया गया था।

नुकसान का आकलन : वित्तीय संसाधन प्रदान करना

इस स्तर पर पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए पहला कदम नुकसान का आकलन करना था। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किए गए आकलन में कुल नुकसान 9,909 करोड़ रुपये आंका गया।

इन संस्थानों ने पुनर्निर्माण पर लगभग 10,575 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता संस्थान हैं। बाद में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पुनर्निर्माण की लागत लगभग 8,496 करोड़ रुपये आंकी, जो संयुक्त आकलन से कम थी। दोनों संस्थानों ने शुरुआत में क्रमशः 1 अरब अमेरिकी डॉलर (100 करोड़ रुपये) और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (50 करोड़ रुपये) के ऋण स्वीकृत किए थे। समीक्षा के बाद इन ऋण स्वीकृतियों को संशोधित कर क्रमशः 703 मिलियन अमेरिकी डॉलर (70.3 करोड़ रुपये) और 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर (35 करोड़ रुपये) कर दिया गया।

राज्य सरकार ने कुल लागत का लगभग 30 प्रतिशत, यानी करीब 2,603 करोड़ रुपये, अपने संसाधनों से वहन किया।

आपदा के बाद सामान्‍य जीवन की ओर : परिवार पुनर्निर्माण का केन्‍द्र बिन्‍दु

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के बाद सरकार ने आवास पुनर्निर्माण पर ध्यान केन्‍द्रित किया और 23 फरवरी, 2001 को आवास सहायता के चार पैकेजों की घोषणा की। सहायता की राशि मकानों को हुए नुकसान की गंभीरता, भूकंपीय जोखिम और बस्तियों के प्रकार के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई थी।

इसके बाद 24 अप्रैल, 2001 को कच्छ के चार सर्वाधिक प्रभावित शहरों—भुज, भचाऊ, अंजार और रापर के लिए पांचवें पैकेज की घोषणा की गई। पुनर्निर्माण नीति में आपदा के बाद सामान्‍य जीवन की ओर बढ़ने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत ठेकेदारों के माध्यम से मकान बनवाने के बजाय परिवारों को अपने घरों का पुनर्निर्माण स्वयं करना था। सरकार ने परिवारों को पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और सुरक्षित भवन निर्माण के डिजाइन उपलब्ध कराए। गैर-सरकारी संगठनों और निजी भागीदारों ने भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए गांवों में मकानों का निर्माण करके योगदान दिया।

इस कार्यक्रम के तहत दोनों पक्षों ने वित्तीय संसाधनों का योगदान दिया और निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की गई। आधिकारिक दस्तावेजों में इस पूरी पहल का ‘रिकंस्ट्रक्शन प्लस’ यानी ‘बेहतर निर्माण के माध्यम से पुनर्निर्माण’ के रूप में वर्णन किया गया।

जमीनी स्तर पर काम को सफल बनाना : योजनाओं का कार्यान्‍वयन

नुकसान का आकलन

पहला कदम नुकसान का आकलन करना था, जिसके लिए जी1 से जी5 तक का पैमाना निर्धारित किया गया था। इस पैमाने पर जी1 का अर्थ मामूली नुकसान और जी5 का अर्थ पूरी तरह से ध्वस्त होना या ऐसा नुकसान होना था, जिसकी मरम्मत संभव न हो। सर्वेक्षण का कार्य 2,051 टीमों द्वारा किया गया, जिनमें कुल 4,592 व्यक्ति शामिल थे। इनमें 1,794 राजस्व अधिकारी भी थे। प्रत्येक सर्वेक्षण टीम में तीन सदस्य थे और सर्वेक्षण प्रक्रिया में समुदाय को भी शामिल किया गया था। परिवारों को दोबारा सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने की अनुमति दी गई थी और इसके लिए आवेदन की अवधि भी बढ़ा दी गई थी।

शिकायतों का निपटारा

शिकायतों का निपटारा ग्राम समितियों, जिला समितियों और प्रत्येक जिले में लोकपाल के रूप में नामित जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता था। लोकपाल एक ऐसा अधिकारी होता है, जो प्रशासन के विरुद्ध आम जनता की शिकायतों की जांच करता है। लोकपाल जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त कर सकता था और प्रशासन को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता था। अक्टूबर 2003 तक, लोकपालों को 47,156 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से लगभग 99 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका था।

प्रशासनिक ढांचा

राज्य, जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर चार-स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे अधिक प्रभावित तालुकों में अतिरिक्त कलेक्टरों की तैनाती की गई थी। प्रत्येक गांव में ग्राम नवरचना समिति नामक एक समिति गठित की गई थी, जो उस गांव में पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करती थी। इस समिति में सरपंच, अर्थात गांव का निर्वाचित प्रमुख, एक महिला सदस्य तथा पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य शामिल थे। समिति में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था।

सरकारी विभागों द्वारा कार्यों को अंजाम दिया जाता था, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.के. मिश्रा के नेतृत्व में प्राधिकरण उनके बीच समन्वय स्थापित करने और उनकी निगरानी करने का कार्य करता था। जिला कलेक्टर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। कार्यों की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक संचालन पुस्तिका भी तैयार की गई थी।

सहायता एवं गुणवत्ता संबंधी व्यवस्थाएं

 

लाभार्थियों को किस्तों में सहायता राशि का भुगतान किया जाता था। निर्माण के प्रत्येक चरण में एक इंजीनियर द्वारा कार्य की प्रगति को प्रमाणित किया जाता था।

कुल 1,082 सामग्री बैंकों के माध्यम से सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गई, जबकि लगभग 30,000 राजमिस्त्रियों और 6,200 इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया।

 

लगभग 2.6 लाख मकानों का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण किया गया और पुनर्निर्मित मकानों का पंजीकरण पति-पत्नी, दोनों के संयुक्त नाम पर किया गया। नए निर्माण में भूकंप और चक्रवात से बचाव संबंधी विशेषताओं को शामिल किया गया।

प्रगति की समीक्षा, नई गति का संचार

 

अक्टूबर 2001 तक हुई प्रगति की समीक्षा में उपलब्धियों के साथ-साथ ऐसी समस्याएं भी सामने आईं, जिन पर अभी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। कई परिवार अब भी तंबुओं में रह रहे थे और कुछ कार्यालयों तथा स्कूलों का संचालन अभी भी अस्थायी भवनों से हो रहा था।

 

शहरी पुनर्निर्माण की गति ग्रामीण पुनर्निर्माण की तुलना में धीमी रही, क्योंकि इसमें भूखंडों का सर्वेक्षण, सड़कों का चौड़ीकरण और भूमि का पुनः आवंटन जैसे कार्य शामिल थे। भूकंप के बाद बसाए गए कुछ नए गांवों में पानी की कमी और स्थल संबंधी कठिनाइयों की शिकायतें भी मिलीं।

 

मलबा हटाने के मामले में भी कार्रवाई की गई। इस संबंध में 276 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसी मामले में स्थानीय निकायों से जुड़े 738 व्यक्तियों के विरुद्ध भी मामले दर्ज किए गए।

 

श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, जिसके बाद प्रगति की नए सिरे से समीक्षा की गई। इस समीक्षा के बाद, सबसे अधिक प्रभावित तालुकों पर विशेष ध्यान देने के लिए 11 वरिष्ठ सचिवों को वहां तैनात किया गया। प्रत्येक सचिव ने जनवरी 2002 के अंत तक हर सप्ताहांत अपने निर्धारित क्षेत्र का तीन दिन का दौरा किया।

 

इस अवधि के दौरान प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की जाती थी। इसका उद्देश्य 26 जनवरी 2002 को भूकंप की पहली बरसी तक प्रगति प्रदर्शित करना था। क्षेत्रीय दौरों और सचिवों के सुझावों के आधार पर कई नीतिगत और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया गया।

 

इन कदमों के परिणामस्वरूप, आने वाले महीनों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों की गति तेज हुई।

 

मकान, शहर और आजीविका : 2004 तक की प्रगति

 

आवास

 

मरम्मत का अधिकांश कार्य पहले वर्ष में ही पूरा कर लिया गया, जबकि इसके बाद के वर्षों में पुनर्निर्माण का कार्य लगातार आगे बढ़ता रहा। जनवरी 2002 तक लगभग 7.7 लाख मकानों की मरम्मत की जा चुकी थी और करीब 60,000 मकानों का पुनर्निर्माण किया जा चुका था।

 

पुनर्निर्मित मकानों की संख्या जनवरी 2003 तक बढ़कर लगभग 1.43 लाख और जनवरी 2004 तक लगभग 1.87 लाख हो गई। लक्ष्य लगभग 2.15 लाख मकानों के पुनर्निर्माण का था। इस प्रकार, जनवरी 2004 तक यह संख्या लक्ष्य का 87 प्रतिशत थी।

 

शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य

 

जनवरी 2004 तक मरम्मत के लिए चिह्नित सभी 42,678 प्राथमिक विद्यालय कक्षों की मरम्मत पूरी कर ली गई थी। उस समय तक ध्वस्त हुए 8,212 विद्यालय कक्षों में से 7,469 का पुनर्निर्माण किया जा चुका था, जो कुल संख्या का 91 प्रतिशत था।

 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की सहायता से भुज स्थित जिला सिविल अस्पताल का पुनर्निर्माण किया गया। इस पर लगभग 114 करोड़ रुपये की लागत आई। इसमें बेस आइसोलेशन नामक तकनीक का उपयोग किया गया, जो इमारतों को भूकंप के झटकों का सामना करने में सक्षम बनाती है। 14 जनवरी 2004 को इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्‍द्रों, 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्‍द्रों, 184 उप-केन्‍द्रों और 183 आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का भी निर्माण किया गया।

 

शहरों का पुनर्निर्माण

 

भुज, अंजार, भचाऊ और रापर में नगर नियोजन तथा नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों ने योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्शदाता फर्मों की सेवाएं लीं, भवन निर्माण की अनुमति जारी की और पुनर्वास के लिए नए स्थलों का विकास किया।

 

चार में से तीन शहरों के लिए नगर विकास योजनाएं तैयार की गईं। इसके लिए हजारों भूखंडों का सर्वेक्षण करना और उनसे जुड़े विवादों का निपटारा करना आवश्यक था। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में लगभग 403 किलोमीटर सड़कों, 546 किलोमीटर जलापूर्ति पाइपलाइनों और 504 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का निर्माण शामिल था।

ये कार्य विकास योजनाओं, नगर नियोजन और ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू हो सके। इन कार्यों के दायरे में 134 नगरपालिका भवनों का निर्माण भी शामिल था, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत का निर्माण जनवरी 2004 तक पूरा हो चुका था।

 

आजीविका और उद्योग                                                                                                                                   

 

भारत सरकार और गुजरात सरकार ने कच्छ में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कर प्रोत्साहनों की घोषणा की। इन प्रोत्साहनों में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी से छूट शामिल थी। ये सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर हैं। मार्च 2004 तक कच्छ में लगभग 4,785 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली 151 नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्थान निर्धारित किए जा चुके थे।

 

एक स्थायी विरासत : आपदा प्रबंधन संस्थान

 

पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के साथ कई स्थायी सुधार भी हुए। गुजरात ने सितम्‍बर 2002 में राज्य आपदा प्रबंधन नीति अपनाई। वर्ष 2003 में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन कानून बनाया गया, जिससे आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को ठोस कानूनी आधार मिला।

 

गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई तथा अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य के 484 गांवों में ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए तत्परता दलों का गठन किया गया, जिन्हें 'आफत सज्जता सेना' नाम दिया गया।

 

वर्ष 2002 में राज्य सरकार ने ग्राम सभाओं को सक्रिय करने के लिए कदम उठाए और आपदा से निपटने की तैयारी को उनके स्थायी एजेंडे में शामिल किया। इस कार्य को मान्यता देते हुए वर्ष 2003 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया गया।

 

वर्ष 2004 में सुशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संघ का गोल्ड अवॉर्ड प्रदान किया गया।

 

इन सभी पहलों ने मिलकर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसे पूरे देश में लागू किया गया।

 

नेतृत्व के सूत्र : कच्छ से मिले छह सबक

 

तत्काल कार्रवाई करें और साथ-साथ व्यवस्थाएं विकसित करें। राहत कार्य कुछ ही घंटों में शुरू हो गया, जबकि पहले घंटे के भीतर ही लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए थे। भुज में जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय करने और उसी दिन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने से राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिली।

अभियान के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करें। दो सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) का गठन किया गया। इसकी शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इसे स्पष्ट आदेश दिया गया। इस मॉडल को ओडिशा से अपनाया गया और बाद में वर्ष 2003 के कानून के माध्यम से इसे ठोस कानूनी आधार प्रदान किया गया।

लोगों को केन्‍द्र में रखें। परिवारों ने सरकार की वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और सुरक्षित निर्माण संबंधी डिजाइनों की मदद से अपने घरों का पुनर्निर्माण स्वयं किया। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गांवों के पुनर्वास के निर्णय में ग्राम समितियों और ग्राम सभाओं को भी अपनी राय रखने का अवसर दिया गया।

व्यवस्था में निष्पक्षता सुनिश्चित करें। खुले सर्वेक्षण, दोबारा सर्वेक्षण कराने के अनुरोध की सुविधा और प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति ने परिवारों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। चरणबद्ध भुगतान और लगभग 2.6 लाख मकानों के स्वतंत्र निरीक्षण से निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिली।

ईमानदारी से समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें। अक्टूबर 2001 की समीक्षा में उन समस्याओं को खुलकर सामने रखा गया, जिनमें परिवारों का अब भी तंबुओं में रहना और शहरी पुनर्निर्माण की धीमी गति शामिल थी। इसके बाद वरिष्ठ सचिवों की तैनाती, साप्ताहिक समीक्षा बैठकों और स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने से कार्यों की गति बढ़ाने में मदद मिली।

केवल इमारतें नहीं, बल्कि क्षमता भी विकसित करें। गुजरात में एक नीति, एक कानून, एक प्रशिक्षण संस्थान और 484 गांवों में आपदा से निपटने के लिए तत्परता दल गठित किए गए। इन संस्थागत पहलों को वर्ष 2003 में सासाकावा पुरस्कार और वर्ष 2004 में गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

पीआईबी रिसर्च

2001 का कच्छ भूकंप

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