खान मंत्रालय ने आज महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के नौवें चरण के साथ-साथ अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) ब्लॉकों के आवंटन हेतु नीलामी के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ भारत सरकार के माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने किया। इस अवसर पर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण का शुभारंभ:

इस चरण में खनिज (नीलामी) नियमों के प्रावधानों के तहत कुल 20 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले के आठ चरणों में कुल 100 अलग-अलग महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से 64 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इस प्रकार, नीलामी की सफलता दर 64 प्रतिशत रही है।

नीलामी के लिए प्रस्तुत खनिज ब्लॉकों का विवरण:

नीलामी के लिए प्रस्तुत खनिज ब्लॉकों में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों की विविध श्रृंखला शामिल है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण, उर्वरक, रक्षा, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य रणनीतिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इससे भारत की खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने और देश के ऊर्जा संक्रमण को गति देने में सहायता मिलेगी।

अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) की नीलामी के तीसरे चरण का भी शुभारंभ

नौवें चरण के साथ-साथ मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस  (ईएल) प्रदान करने हेतु नीलामी के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10बीए के माध्यम से शुरू किए गए अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) के तहत निजी क्षेत्र को अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 महत्वपूर्ण एवं गहरे भूगर्भ में स्थित खनिजों के अन्वेषण में निवेश करने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से खनन शुरू होने से पहले ही निजी उद्योगों की अन्वेषण गतिविधियों में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब तक दो चरणों में 11 अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

तीसरे चरण के तहत नीलामी के लिए प्रस्तुत अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों का विवरण:

नीलामी के परिणामों में सुधार के लिए किए गए सुधारात्मक उपाय

सरकार ने 16 अक्टूबर, 2026 को खनिज (नीलामी) तृतीय संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत भाग- डी के खनिजों के लिए नीलामी के दूसरे दौर में भाग लेने हेतु आवश्यक तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई है। दोनों नीलामी चरणों के निविदा दस्तावेजों में शामिल यह बदलाव उन प्रमुख कारणों को दूर करने की दिशा में उठाया गया है, जिनकी वजह से खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं हो पा रही थी। अब आशय पत्र एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे। ये सुधार इससे पहले किए गए उपायों, जिनमें खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 और बीमा जमानत बांड शामिल हैं, को आगे बढ़ाते हैं। इनका उद्देश्य कारोबार करने में सुगमता बढ़ाना और निवेशकों का विश्वास मजबूत करना है।

दोनों नीलामी प्रक्रियाओं के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 से शुरू हो गई है। निविदा दस्तावेज खरीदने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 1 जनवरी, 2027 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे तक) है। वहीं, बोलियां (तकनीकी बोली और प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव) जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 7 जनवरी, 2027 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे तक) निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों (संयुक्त लाइसेंस और खनन पट्टा) की नीलामी पारदर्शी दो-चरणीय आरोही फॉरवर्ड नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें राजस्व हिस्सेदारी का सर्वाधिक प्रतिशत उद्धृत करने वाला बोलीदाता सफल घोषित होगा। अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की नीलामी पारदर्शी दो-चरणीय अवरोही रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें भविष्य के पट्टाधारक की राजस्व हिस्सेदारी में से सबसे कम प्रतिशत हिस्सेदारी उद्धृत करने वाला बोलीदाता सफल घोषित होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcln/

इन शुभारंभों और सुधारों के माध्यम से सरकार महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की घरेलू उपलब्धता को सुदृढ़ करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, अन्वेषण एवं जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देने तथा भारत में एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खनिज पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

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