कुछ बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया गया

• विद्युत मंत्रालय की परियोजना - "बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट [1320 मेगावाट]" (₹13,756.56 करोड़), जिसे 12.09.2026 को चालू किया गया। (14.09.2026 को उद्घाटन किया गया)।
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना- "दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे चरण- 1 पीकेजी-I एनएच-केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुसुर खीरी से रोहतक-पानीपत सड़क एनएच-709 के साथ जंक्शन रुखी पानी गांव के पास 0000 किमी से 34000 किमी" (2,429.9 करोड़ रुपये) 04.11.2025 को चालू किया गया है। (17.07.2026 को उद्घाटन किया गया)।
• इस्पात मंत्रालय की परियोजना – "एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन परियोजना चरण-1" (₹5,427 करोड़) 26.09.2026 को चालू की गई है (27.09.2026 को उद्घाटन किया गया)।

पैमाना पोर्टल के तहत शामिल की गई कुछ नई परियोजनाएं

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना - "गुजरात राज्य में एनएच-754के के धोलावीरा मौवाना वाउवा संतालपुर खंड पैकेज II के 170300 किमी से किमी 277254 तक पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के साथ दो लेन में उन्नयन" (575.07 करोड़ रुपये)।

• परियोजना - विद्युत मंत्रालय की 765/400/220 केवी फतेहगढ़-II पीएस (₹1,157 करोड़) पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर (सिंकॉन) इकाइयों की स्थापना।
• विद्युत मंत्रालय की परियोजना – "कृष्णागिरी आरईजेड चरण-I के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली" (₹7,627 करोड़)।
• विद्युत मंत्रालय की परियोजना – "भादला-III, रामगढ़ पुलिस स्टेशन और कानपुर (पीजी) में वृद्धि" (₹1,015 करोड़ रुपये)
• परियोजना- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की परियोजना - "बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय (एमपीबी) का मशीनीकरण (630.67 करोड़ रुपये)
• रेल मंत्रालय की परियोजना – "होसुर-ओमालूर 147 किमी अम्ब्रेला वर्क पीबी 57/2019-20/एनआर" (1,839.32 करोड़ रुपये)

प्रेस विज्ञप्ति

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने पैमाना प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत करना जारी रखता है, जिससे मंत्रालयों में बेहतर ट्रैकिंग, समय पर समीक्षा और डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। पोर्टल सितंबर 2026 तक ₹37.56 लाख करोड़ की 1,853 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ट्रैक करता है।

 

• भौतिक और वित्तीय प्रगति मोटे तौर पर एक साथ चलती है, बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रारंभिक (0-20%) और उन्नत (81-100%) चरणों में क्लस्टर की जाती हैं, जो कई निकट पूरा होने के साथ-साथ नई शुरू की गई परियोजनाओं की एक पाइपलाइन का संकेत देती हैं। जबकि भौतिक प्रगति 81-100% की सीमा में वित्तीय प्रगति से अधिक है, प्रारंभिक चरण में वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत अधिक है, जो परियोजना कार्यान्वयन में अग्रिम व्यय पैटर्न को दर्शाती है।

2. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार प्रगति

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास 974 परियोजनाओं (कुल परियोजनाओं में से 53%) और 9.46 लाख करोड़ रुपये (कुल परियोजना लागत का 25%) के साथ सबसे अधिक परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है।
2. रेल मंत्रालय के पास 284 चालू परियोजनाएं (15%) हैं, जिनकी कुल संशोधित परियोजना लागत ₹7.21 लाख करोड़ (19%) है।

3. कोयला मंत्रालय की कुल संशोधित परियोजना लागत 2.22 लाख करोड़ रुपये (6%) के साथ 121 चालू परियोजनाएं (6%) हैं।
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग क्रमशः 4.30 लाख करोड़ रुपये, 6.40 लाख करोड़ रुपये, 3.41 लाख करोड़ रुपये और 1.95 लाख करोड़ रुपये की संबद्ध परियोजना लागत के साथ 115, 106, 49 और 35 परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं।
5. 2.62 लाख करोड़ रुपये (7%) की कुल परियोजना लागत के साथ शेष 169 परियोजनाएं (9 प्रतिशत), उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन, इस्पात, दूरसंचार, श्रम और रोजगार, बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खान, डीपीआईआईटी और खेल सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वितरित की गई हैं। (अनुलग्नक I देखें)

3. पूर्ण परियोजनाएं और ऑनबोर्ड परियोजनाएं

3.1 सितंबर 2026 के दौरान, उल्लेखनीय चालू परियोजनाओं में शामिल हैं-

• • परियोजना – "बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट [1320 मेगावाट]" (₹13,756.56 करोड़)।
  • परियोजना  – "दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे चरण-I पीकेजी-I एनएच-केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुसूर खीरी से रोहतक-पानीपत सड़क एनएच-709 के साथ जंक्शन रुखी पानी गांव के पास किमी 0000 से किमी 34000" (₹2,429.9 करोड़)।
  • परियोजना – "एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन परियोजना चरण -1" (₹ 5,427 करोड़) इस्पात मंत्रालय का।

3.2 सितंबर 2026 के दौरान, पैमाना की निगरानी में 83 अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल किया गया। इनमें से 57 रेल मंत्रालय से, 16 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, 7 विद्युत मंत्रालय से, 2 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से और 1 कोयला मंत्रालय से है। कुछ नई शुरू की गई परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना - "ईपीसी मोड पर गुजरात राज्य में एनएच-754के के धोलावीरा मौवाना वाउवा संतलपुर खंड पैकेज II के किमी 170300 से किमी 277254 तक पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के साथ दो लेन में उन्नयन" (₹575.07 करोड़)।
• परियोजना – "765/400/220 केवी फतेहगढ़-II पीएस पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर (सिंकॉन) इकाइयों की स्थापना" (₹1,157 करोड़), "कृष्णागिरी आरईजेड चरण- I के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली" (₹7,627) और "भादला-III, रामगढ़ पीएस और कानपुर (पीजी) में वृद्धि" (₹1,015 करोड़)।
• परियोजना- "बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय (एमपीबी) का मशीनीकरण" (₹630.67 करोड़) पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। (21.08.2026 को उद्घाटन किया गया)
• परियोजना – "होसुर-ओमालूर 147 किमी अम्ब्रेला वर्क पीबी 57/2019-20/एनआर" (₹1,839.32 करोड़) रेल मंत्रालय।

4. क्षेत्रवार (डीईए की बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) के आधार पर, 1,853 चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छह विश्लेषणात्मक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: परिवहन और रसद, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा, और अन्य। अन्य श्रेणी जिसमें कोयला, इस्पात, धातु और खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, एचएमएल श्रेणी नहीं है। 1,320 परियोजनाओं (कुल का 71.2%) के साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद 225 परियोजनाओं (12.1%) के साथ ऊर्जा का स्थान है। कुल मिलाकर, इन दोनों श्रेणियों की निगरानी की गई परियोजनाओं का 83.4 प्रतिशत और कुल संशोधित परियोजना लागत का लगभग 82.9 प्रतिशत हिस्सा है। एचएमएल श्रेणियों में, जल और स्वच्छता ने 70.81 प्रतिशत पर उच्चतम संचयी व्यय-लागत अनुपात दर्ज किया है, इसके बाद परिवहन और रसद (54.49 प्रतिशत) और संचार (48.66 प्रतिशत) का स्थान है। सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा और ऊर्जा रिकॉर्ड अनुपात क्रमशः 41.72 प्रतिशत और 39.58 प्रतिशत है, जबकि अन्य में 30.67 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

4.1 परिवहन और रसद श्रेणी

परिवहन और लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसमें 20.07 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 1,320 परियोजनाएं शामिल हैं, जो निगरानी की गई परियोजनाओं का 71.2 प्रतिशत और कुल परियोजना लागत का लगभग 51.02 प्रतिशत है। इस श्रेणी में सड़क और राजमार्ग, रेलवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन, विमानन और विमानन बुनियादी ढांचा, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सड़क और राजमार्ग में 974 परियोजनाएं (श्रेणी का 73.8%) हैं, इसके बाद रेलवे 286 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर, ये दोनों उप-क्षेत्र श्रेणी की परियोजना लागत का लगभग 83.3%  हिस्सा हैं। ₹10,23,890 करोड़ का संचयी व्यय परियोजना लागत का 51.03% दर्शाता है। उप-क्षेत्रों में, शिपिंग ने 63.37% पर उच्चतम व्यय अनुपात दर्ज किया, इसके बाद लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (56.36%) का स्थान है। रेलवे, विमानन और विमानन बुनियादी ढांचा, शहरी सार्वजनिक परिवहन और सड़क और राजमार्ग क्रमशः 50.28%, 51.48%, 48.95% और 52.13% का रिकॉर्ड व्यय अनुपात है।

1,320 परियोजनाओं में से 504 परियोजनाएँ (38.2%) 81-100% भौतिक प्रगति के दायरे में हैं, जबकि 280 परियोजनाएँ (21.2%) 0-20% के दायरे में हैं। वित्तीय प्रगति के संदर्भ में, 236 परियोजनाएँ (18.0%) 81-100% के दायरे में हैं और 270 परियोजनाएँ (20.4%) 0-20% के दायरे में हैं। वित्तीय प्रगति के दायरे की तुलना में उन्नत भौतिक प्रगति के दायरे में परियोजनाओं की अधिक संख्या, परियोजना-वार भौतिक पूर्णता, व्यय, लंबित कार्यों और चालू करने की तैयारी का एक साथ विश्लेषण करने के महत्व को दर्शाती है।

3.10 ऊर्जा

ऊर्जा श्रेणी में 225 परियोजनाएं शामिल हैं जिनकी कुल परियोजना लागत ₹11.04 लाख करोड़ है, जो कुल संशोधित परियोजना लागत का लगभग 29.4% है। इस श्रेणी में चार उपक्षेत्र शामिल हैं - तेल एवं गैस, पारेषण एवं वितरण, विद्युत उत्पादन और ऊर्जा भंडारण। तेल एवं गैस क्षेत्र में सबसे अधिक 102 परियोजनाएं हैं, जबकि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में 38 परियोजनाओं पर सबसे अधिक ₹4,27,249 करोड़ की परियोजना लागत है। कुल व्यय ₹4,36,858 करोड़ है, जो परियोजना लागत का 39.58% है। ऊर्जा भंडारण में व्यय अनुपात सबसे अधिक 81.79% है, इसके बाद तेल एवं गैस क्षेत्र में 50.13% है। विद्युत उत्पादन और पारेषण एवं वितरण में यह अनुपात क्रमशः 32.62% और 29.54% है।

 

1. 11. जल एवं स्वच्छता

जल एवं स्वच्छता श्रेणी में 50 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹1,98,837 करोड़ और कुल व्यय ₹1,40,791 करोड़ है। इसका व्यय-से-संशोधित लागत अनुपात 70.81% है, जो सभी एचएमएल श्रेणियों में सबसे अधिक है। जल संसाधन श्रेणी में 27 परियोजनाएं हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹1,90,927 करोड़ और व्यय अनुपात 71.32% है। शेष 23 परियोजनाएँ अपशिष्ट एवं जल श्रेणी में आती हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹7,910 करोड़ और व्यय अनुपात 58.39% है। इस श्रेणी की अधिकांश परियोजनाएँ भौतिक और वित्तीय प्रगति के मामले में 81-100% के दायरे में हैं।

 

12.  संवाद

संचार श्रेणी में 1,33,708 करोड़ रुपये की लागत वाली 31 दूरसंचार परियोजनाएं शामिल  हैं। संचयी व्यय 65,064 करोड़ रुपये है, जो परियोजना लागत का 48.66 प्रतिशत है। ये परियोजनाएं संचार बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में योगदान करती हैं। भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चार्ट इस श्रेणी में पहले बैंड और अंतिम बैंड में परियोजनाओं की सापेक्ष एकाग्रता को दर्शाता है।

3.5 सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा

सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना श्रेणी में 95,348 करोड़ रुपये  की परियोजना लागत और 39,782 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के साथ 79 परियोजनाएं शामिल हैं, जो परियोजना लागत के 41.72 प्रतिशत के बराबर है। इस श्रेणी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट और पर्यटन, आतिथ्य और कल्याण शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में 32 परियोजनाएं हैं और उप-क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय अनुपात 61.24 प्रतिशत दर्ज किया गया है, इसके बाद पर्यटन, आतिथ्य और कल्याण 55.57 प्रतिशत है। 31 परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य सेवा का व्यय अनुपात 41.29 प्रतिशत है, जबकि रियल एस्टेट, जिसमें 15 परियोजनाएं शामिल हैं, 35.93 प्रतिशत दर्ज की गई है। पांच भौतिक और वित्तीय-प्रगति श्रेणियों में परियोजनाओं का वितरण श्रेणी के भीतर कार्यान्वयन चरणों का अवलोकन प्रदान करता है। इसी तरह की पैटर इस श्रेणी में भी देखी गई है, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं या तो पहली श्रेणी या प्रगति की अंतिम सीमा में आती हैं।

 

3.6 अन्य

अन्य श्रेणी में 2,17,438 करोड़ रुपये  की परियोजना लागत और 66,679 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के  साथ 148 परियोजनाएं शामिल  हैं, जो परियोजना लागत का 30.67% है। इस श्रेणी में कोयला (115 परियोजनाएं), इस्पात (23), धातु और खनन (8) और निर्माण (2) शामिल हैं।

115 परियोजनाओं और 1,82,780 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कोयले की इस श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा  है। इसका व्यय अनुपात 27.50% है, जो समग्र श्रेणी अनुपात को प्रभावित करता है। इस्पात में व्यय अनुपात 42.02%, धातु और खनन 55.35% और निर्माण 36.15% दर्ज किया गया है।

5. प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: अक्टूबर 2026 महीने के लिए फ्लैश रिपोर्ट 25 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी।

नोट:

1. प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (₹150 करोड़ और उससे अधिक) पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की फ्लैश रिपोर्ट (सितंबर 2026) की मुख्य बातों का सारांश दिया गया है, जो https://paimana-proj.mospi.gov.in/ पर या क्यूआर कोड (नीचे) के माध्यम से उपलब्ध है। सभी स्थानों पर लागत का आंकड़ा नवीनतम उपलब्ध लागत है।
2. पैमाना के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंटरफेस का नाम बदलकर पैमाना-प्रोज (जिसे पहले पैमाना कहा जाता था) कर दिया गया है। इसके अलावा, जुलाई 2026 में MoSPI द्वारा लॉन्च किया गया PAIMANA-CRIP (सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स), अंतर्निहित डेटा रिपॉजिटरी/इनपुट लेयर के रूप में कार्य करता है। लगभग 80% डेटा PAIMANA-CRIP पोर्टल पर एपीआई के माध्यम से अपडेट किया जाता है जो मानकीकृत बुनियादी ढांचे की निगरानी में योगदान देने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के राष्ट्रीय केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र निर्माण के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।
3. फ्लैश रिपोर्ट में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर डीईए की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) से चयनित श्रेणियों और बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह पूरे एचएमएल को कवर नहीं करता है और इसकी व्याख्या इसके कवरेज और रिपोर्ट किए गए डेटा के संदर्भ में की जानी चाहिए।

अनुलग्नक I

केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार प्रगति

अनुलग्नक II

श्रेणी-वार (डीईए की बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार) केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति

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पीके/केसी/आरटी/एसकेएस/एचबी

 

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