विद्युत मंत्रालय
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विद्युत मंत्रालय ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए “विशेष अभियान-6” का शुभारंभ किया

प्रविष्टि तिथि: 17 SEP 2026 6:48PM by PIB Delhi

सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों की संख्‍या न्यूनतम करने की सरकार की पहल के अनुरूप, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) अपने अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ वर्ष 2021 से विशेष अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

इस वर्ष के अभियान में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए ई-अपशिष्ट के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया जाएगा। ई-अपशिष्ट के निपटान के साथ-साथ, इस अभियान के तहत सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी पत्राचार, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ से प्राप्त संदर्भों, जन शिकायतों और जन शिकायत अपीलों (सीपीग्राम्स) से संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष अभियान-6 के लिए तैयारी चरण 15 सितंबर, 2026 से शुरू हो गया है और 30 सितंबर, 2026 तक जारी रहेगा। तैयारी चरण के दौरान, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा चयनित मानकों में लंबित मामलों की पहचान, जमीनी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को सक्रिय करना, स्वच्छता अभियान स्थलों को अंतिम रूप देना, अभिलेखों की समीक्षा करना, स्थान प्रबंधन की योजना बनाना तथा निपटान के लिए कबाड़ सामग्री की पहचान करना सुनिश्चित किया जाएगा। एमओपी के सीपीएसयू और अन्य संगठनों में नोडल अधिकारियों को पहले ही नामित किया जा चुका है।

‘विशेष अभियान 6’ का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा, जिसके दौरान स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए तैयारी चरण में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

16 सितंबर, 2026 को विद्युत सचिव ने विशेष अभियान 6.0 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विद्युत मंत्रालय और इसके सीपीएसई/संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2021 से अभियान के तहत मंत्रालय और इसके सीपीएसई/संगठनों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए, विद्युत सचिव ने सभी संबंधितों से गति बनाए रखने और स्वच्छता  को संस्थागत रूप देने तथा लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए नए मानदंड स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अभियान स्वच्छता को बढ़ावा देने, मनोबल बढ़ाने, कार्यस्थल में सुधार लाने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने में निरंतर योगदान देगा।

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पीके/केसी/पीके/एसएस


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