कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) ने 1,656 मंडियों को एकीकृत किया और अपनी स्थापना के बाद से अब तक 4.82 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.80 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है
प्रविष्टि तिथि:
17 MAR 2026 7:13PM by PIB Delhi
सरकार ने 2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) की शुरुआत की है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म है जो कृषि उत्पादों के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में स्थित वास्तविक थोक मंडियों को एकीकृत करता है। अपनी स्थापना के बाद से अब तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,656 मंडियों को ई-एनएएम पोर्टल पर शामिल किया गया है। ई-एनएएम प्लैटफॉर्म से एकीकृत मंडियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।
28 फरवरी, 2026 तक ई-एनएएम प्लैटफॉर्म पर 1.80 करोड़ किसान और 2.72 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। ई-एनएएम पर 4,724 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी शामिल किया गया है। ई-एनएएम पर शुरुआत से लेकर फरवरी 2026 तक व्यापार किए गए कृषि उत्पादों की कुल मात्रा 13.22 करोड़ मीट्रिक टन है और मूल्य 4,82,350 करोड़ रुपये है।
ई-एनएएम प्लैटफॉर्म किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली के माध्यम से खरीदारों के एक बड़े समूह को अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाता है, जिससे उचित मूल्य निर्धारण और बेहतर मूल्य प्राप्ति में सुविधा होती है। यह मंच किसानों को राज्य और देश भर के खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमतों का पता लगाना और बिक्री से प्राप्त राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना संभव हो पाता है।
वर्तमान में राजस्थान में 134 ई-एनएएम मंडियां कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए एआई-आधारित और एमएल-आधारित मशीनों का उपयोग कर रही हैं। इससे परीक्षण का समय काफी कम हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से ई-एनएएम योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है।
ई-एनएएम योजना के तहत सरकार ई-एनएएम पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक विपणन और संबद्ध बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रति मंडी 75.00 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करती है। इसमें गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं, इलेक्ट्रॉनिक वजन सुविधाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग सुविधाएं, सॉफ्टवेयर अवसंरचना और खाद इकाइयां आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
राजस्थान राज्य सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के िहसाब से योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक-I
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार ई-एनएएम प्लैटफॉर्म से एकीकृत मंडियों की संख्या
|
क्रम संख्या
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश
|
ई-एनएएम प्लैटफॉर्म में एकीकृत मंडियों की संख्या
|
|
1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
1
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
33
|
|
3
|
असम
|
3
|
|
4
|
बिहार
|
20
|
|
5
|
चंडीगढ़
|
1
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
21
|
|
7
|
गोवा
|
7
|
|
8
|
गुजरात
|
144
|
|
9
|
हरियाणा
|
114
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
38
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
17
|
|
12
|
झारखंड
|
19
|
|
13
|
कर्नाटक
|
5
|
|
14
|
केरल
|
6
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
139
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
181
|
|
17
|
नगालैंड
|
19
|
|
18
|
ओडिशा
|
66
|
|
19
|
पुदुचेरी
|
4
|
|
20
|
पंजाब
|
156
|
|
21
|
राजस्थान
|
173
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
213
|
|
23
|
तेलंगाना
|
57
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
19
|
|
25
|
उत्तर प्रदेश
|
162
|
|
26
|
उत्तराखंड
|
20
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
18
|
|
|
कुल
|
1,656
|
अनुलग्नक-II
राजस्थान राज्य सहित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण
अनुलग्नक-II
राजस्थान राज्य सहित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण
|
क्रम संख्या.
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश
|
बाजारों की संख्या
|
पंजीकृत किसान
(प्रारंभ से)
|
व्यापार की गई वस्तुओं की कुल मात्रा (मीट्रिक टन)
|
बेची गई वस्तुओं का कुल मूल्य
(करोड़ रुपये में)
|
धनराशि जारी
(लाख रुपये में)
|
|
1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
1
|
4
|
0.01
|
0.00003
|
30
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
33
|
1454269
|
9709095.144
|
63416.08464
|
1970
|
|
3
|
असम
|
3
|
120
|
16.901
|
0.034606
|
90
|
|
4
|
बिहार
|
20
|
5273
|
3706.0974
|
15.42531
|
600
|
|
5
|
चंडीगढ़
|
1
|
7109
|
830625.0134
|
1671.178963
|
30
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
21
|
136310
|
1586160.822
|
3372.542845
|
1050
|
|
7
|
गोवा
|
7
|
30
|
326.27495
|
2.144641
|
210
|
|
8
|
गुजरात
|
144
|
869922
|
3200730.849
|
12740.82758
|
4455
|
|
9
|
हरियाणा
|
114
|
2727271
|
38063266.94
|
123474.0866
|
4980
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
38
|
125681
|
485667.2241
|
1871.202815
|
1455
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
17
|
52189
|
290358.2339
|
1736.25543
|
699.34
|
|
12
|
झारखंड
|
19
|
268737
|
36206.77301
|
73.149486
|
1330
|
|
13
|
कर्नाटक
|
5
|
1577
|
280236.5281
|
2020.27787
|
150
|
|
14
|
केरल
|
6
|
3244
|
819.29753
|
2.684441
|
180
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
139
|
3025294
|
11207445.93
|
37160.21086
|
6722
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
181
|
1247627
|
6207325.069
|
23067.3705
|
5048.2
|
|
17
|
नगालैंड
|
19
|
185
|
1272.29
|
5.616512
|
1425
|
|
18
|
ओडिशा
|
66
|
485056
|
2786326.257
|
7174.535604
|
3804.1
|
|
19
|
पुदुचेरी
|
4
|
13630
|
54942.55486
|
206.275105
|
60
|
|
20
|
पंजाब
|
156
|
217938
|
4650166.345
|
15042.69163
|
1815
|
|
21
|
राजस्थान
|
173
|
1554645
|
31638799.41
|
130772.6947
|
9882.77
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
213
|
475472
|
3612035.769
|
9837.033745
|
9165.19
|
|
23
|
तेलंगाना
|
57
|
1823968
|
7965061.914
|
30164.30568
|
3751.5
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
19
|
84
|
86.483
|
0.8202895
|
210
|
|
25
|
उत्तर प्रदेश
|
162
|
3305648
|
8376687.871
|
16558.70725
|
7520
|
|
26
|
उत्तराखंड
|
20
|
92407
|
1076653.294
|
1722.573073
|
1170
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
18
|
108186
|
119911.4636
|
242.077615
|
1167.38
|
|
|
कुल
|
1656
|
18001876
|
132183930.8
|
482350.8077
|
68970.48
|
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
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