तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकास‍निधि में संदर्भित विवरण।

• तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के तहत 2321.29 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली कुल 42 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।  तमिलनाडु के तिरुवन्‍नामलाई और कांचीपुरम जिलों से कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है;हालांकि इन जिलों से 22 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपात्र थीं। तमिलनाडु में अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण इस प्रकार है।

तमिलनाडु में AHIDFके तहत जिला-वार अनुमोदित परियोजनाएं
क्रम. सं.	जिले का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	परियोजनालागत
		(सं.)	(करोड़ रु.में)
1	कोयंबटूर	8	123.01
2	धर्मपुरी	1	75.13
3	डिंडीगुल	8	197.35
4	इरोड	5	1,333.45
5	करूर	2	93.8
6	कृष्णागिरी	5	67.79
7	नमक्कल	2	92.58
8	पेरम्बलुर	1	0.34
9	सेलम	1	140.14
10	तिरुपूर	8	193.89
11	विरुधनगर	1	3.81
कुल		42	2321.29

 

• और (ग) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के तहत, एक पूर्णतः डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल (ahidf.udyamimitra.in) के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। इस पोर्टल को आवेदकों, जिनमें FPO, सहकारी समितियां और MSME शामिल हैं, की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, विशेष रूप से MSME और लघु स्तरीय इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए, MSME के ​​लिए ब्याज दर EBLR + 200 आधार अंक तक सीमित है, और उन्हें कुल ऋण के 25% तक ऋण गारंटी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, उनकी सुविधा के लिए पोर्टल पर मॉडल DPR भी उपलब्ध कराए गए हैं। तमिलनाडु में AHIDF के तहत 1 FPO, 2 सहकारी समितियों, 22 MSME, 15 निजी कंपनियों और 2 व्यक्तिगत उद्यमियों की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

(घ) अब तक सभी पात्र संस्थाओं के लिए डेयरी अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए एएचआईडीएफ के तहत, पूर्ववर्ती डीआईडीएफ (डेयरी सहकारी समितियों) के साथ 1645.17 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 10 परियोजनाओं और 285.82 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 4 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, एनपीडीडी के तहत, तमिलनाडु में 30009.45 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 10 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 20844.86 लाख रुपये है और इसमें से 19219.275 लाख रुपये की राशि तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई है।

(ङ) जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) हितधारकों की जागरूकता बढ़ाने हेतु केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियमित जनसंपर्क (Outreach) कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यशालाएँ और समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य पशुपालन विभागों और बैंक में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

यह जानकारी आज लोकसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री,भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रश्न के उत्तर में दी।

JP                                                           

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