सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं.191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्‍य) में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को अन्‍य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि:

“(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the “Sahara-SEBI Refund Account”, Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.

(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate.”

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की चार बहुराज्‍य सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्‍टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्‍टार्स मल्‍टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनकी वैध धनराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया गया है । संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है जिसे न्‍यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, न्‍यायमित्र की सहायता से संचालित किया जा रहा है ।

इस पोर्टल पर प्राप्‍त आवेदनों को उचित पहचान और जमाराशि के साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है । यह भुगतान प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा जमा किया जा रहा है ।  वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्‍येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्‍यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्‍यम से 50,000/- रुपए तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है ।

इसके अलावा, पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के प्राप्‍त आवेदन में किसी कमी की दशा में उन्‍हें इन कमियों से अवगत कराया जा रहा है और उन्‍हें दिनांक 15.11.2023 को लॉन्‍च हो चुकी री-सबमिशन पोर्टल के माध्‍यम से अपना आवेदन पुन: प्रस्‍तुत करने की सूचना दी जा रही है ।

            माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5,000  करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने का आदेश दिया है और जमाकर्ताओं को रिफंड संवितरित करने की समय-सीमा को दिनांक 31.12.2026 तक बढ़ा दिया है । दिनांक 20.01.2026 की स्थिति के अनुसार सहारा समूह की सहकारी समितियों के 39,46,550 जमाकर्ताओं को 8,429.42 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया है । जमाराशियों के रिफंड का राज्‍य-वार ब्‍योरा संलग्‍नक पर संलग्‍न है जिसमें राजस्थान राज्‍य का भी ब्‍योरा शामिल है । मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” पर जमाकर्ताओं का जिला-वार, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्‍योरा नहीं रखा जाता है ।

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