देश में विगत 10 वर्षों के दौरान वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2014-15 में 102.60 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड मत्स्य उत्पादन तक पहुंच गया है। इसमें समुद्री मत्स्य उत्पादन को 2014-15 में 35.69 लाख टन से बढ़ाकर 2024-25 में 46.15 लाख टन करना और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को 2014-15 में 66.91 लाख टन से बढ़ाकर 2024-25 में 151.60 लाख टन करना शामिल है। इसी तरह, मात्स्यिकी निर्यात का मूल्य 2014-15 में 33,441.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 62,408.45 करोड़ रुपए हो गया है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अन्य बातों के अलावा समुद्री शैवाल (सी वीड़) कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। PMMSY के अंतर्गत, विगत 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश में समुद्री शैवाल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री शैवाल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 195 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में राफ्ट और मोनोलाइन की स्थापना, तमिलनाडु में कुल 127.71 करोड़ रुपये की लागत से एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1.20 करोड़ रुपए  की लागत से समुद्री शैवाल बीज बैंक की स्थापना शामिल थी। इसके अलावा, प्रशिक्षण, व्यवहार्यता का आकलन, समुद्री शैवाल कृषि में क्षमता निर्माण सहित अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र (CS) घटक के अंतर्गत 7.21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मात्स्यिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को स्वीकृत किया गया है।

(ग): भारत सरकार मात्स्यिकी क्षेत्र में अनुसंधान, निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित कर रही है। इस तरह की पहलों के परिणामस्वरूप, विगत 10 वर्षों के दौरान भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। निर्यात बाजारों के विस्तार के लिए उक्त अवधि के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में (i) निर्यात गंतव्य 100 से 130 देशों तक बढ़ गए, (ii) निर्यातकों की संख्या 1,196 से बढ़कर 1,276 हो गई, (iii) मूल्य वर्धित उत्पाद निर्यात तीन गुना बढ़कर 7,666.38 करोड़ रुपए हो गया और (iv) प्रसंस्करण क्षमता 25,707 एमटी/दिन से बढ़कर 38,466 एमटी/दिन हो गई

(घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मत्स्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण फिश सीड की आपूर्ति के लिए ब्रूडबैंक, हैचरी के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। विगत पांच वर्षों के दौरान, PMMSY के अंतर्गत 30 ब्रूड बैंकों और 986 फिश हैचरी के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, PMMSY पर्ल कल्चर और क्लस्टर आधारित विकास के लिए भी सहायता प्रदान करती है। विभाग ने (i) झारखंड के हजारीबाग जिले में पर्ल क्लस्टर और (ii) मध्य प्रदेश के हलाली बांध में जलाशय मात्स्यिकी क्लस्टर को अधिसूचित किया है। मात्स्यिकी विकास पहल, जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण भी शामिल है, वैकल्पिक आजीविका सहायता, वैल्यू एडिशन और मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात में वृद्धि के लिए योगदान दे रही है

यह जानकारी आज लोकसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ,भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रश्न के उत्तर में दी।

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