अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज नयी दिल्ली के वाणिज्य भवन में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने की और इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

(कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार)

सत्र का उद्देश्य पीएमजेवीके के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन करना और देश भर के अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर तेजी से कार्यान्वयन को बढ़ावा देना था।

पारदर्शिता और धन प्रवाह तंत्र को मजबूत करना

बैठक मुख्य रूप से हाल में शुरू किए गए पीएमजेवीके पोर्टल और एसएनए स्पर्श धन प्रवाह तंत्र के प्रभावी उपयोग पर केंद्रीत था। सचिव ने जोर दिया कि इस पहल से पारदर्शिता, वास्तविक समय पर निगरानी, संपत्ति की जियो-टैगिंग और परियोजना के लाभों की समय पर आपूर्ति में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी।

उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे नवीनत धनराशि जारी करने की प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें जिसमें एसएनए स्पर्श के माध्यम से बिल अपलोड करना, परियोजना आईडी से खर्च का आकलन करना नए मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए प्रगति को अद्यतन करना शामिल है।

मंत्रालय ने यह भी जोर दिया कि राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाईयों (पीएमयू) की स्थापना करना और उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष के माध्यम से ऑडिट, जवाबदेही एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिबद्धता

संविधान दिवस के आदर्शों पर विचार करते हुए, डॉ. कुमार ने समावेशी शासन, समान विकास और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएमजेवीके अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में विकास की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है और सीधे तौर पर विकसित भारत @ 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देता है।

उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित किया कि वे योजना का लाभ उपयुक्त क्षेत्रों तक पहुंचाएं, कार्यान्वयन की दक्षता बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि कल्याण और विकास की पहलें जमीनी स्तर पर ठोस सुधार में परिणत हों।

समग्र क्षेत्रीय विकास

मंत्रालय ने दोहराया कि सर्वसमावेशी विकास इसकी प्राथमिकता है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर कार्यान्वयन, पारदर्शी धन उपयोग और समुदाय केंद्रित योजना के लिए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। सचिव ने कहा कि हर स्वीकृत परियोजना का असर आकलन किए जाने योग्य हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र-राज्य-केंद्र शासित प्रदेश के समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीएमजेवीके के अंतर्गत आखिरी व्यक्ति तक आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं पूरे भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

***

पीके/केसी/एसएस

(Release ID: 2195105) Visitor Counter : 27