प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास विभाग ने 02.10.2025 से 31.10.2025 तक एससीडीपीएम 5.0 के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए, जिनमें लंबित मामलों जैसे सांसद संदर्भ, राज्य संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, संसदीय आश्वासन, लोक शिकायत, लोक शिकायत अपीलों और अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) के निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्तमान अभियान ने प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं, जो कुशल शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, जिसका लक्ष्य सुशासन की भावना को मूर्त रूप देने वाले स्वच्छ, कार्यात्मक और नागरिक-केन्‍द्रित कार्यालय स्थल बनाना है। विशेष अभियान 5.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

क्रम संख्‍या	विवरण	लक्ष्‍य	उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत में)
1	स्वच्छता अभियान	3	3	100 प्रतिशत
2	सांसदों के संदर्भ	93	90	96 प्रतिशत
3	राज्य सरकार के संदर्भ	6	6	100 प्रतिशत
4	प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ	2	2	100 प्रतिशत
5	आईएमसी संदर्भ	1	1	100 प्रतिशत
6	जन शिकायत	1346	1339	99 प्रतिशत
7	जन शिकायत अपील	372	298	80 प्रतिशत
8	संसद आश्वासन	11	4	36 प्रतिशत
9	दस्‍तावेजों वाली फाइलों की समीक्षा	4231	4231	100 प्रतिशत
10	इलैक्‍ट्रॉनिक फाइल की समीक्षा	2176	2176	100 प्रतिशत  %

विशेष अभियान के दौरान, विभाग ने दस्‍तावेजों वाली सभी लक्षित 4231 फाइलों और 2176 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की भी समीक्षा की। दस्‍तावेजों वाली 1123 फाइलों को हटाया गया और 502 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को बंद कर दिया गया। स्क्रैप/ई-कचरा निपटान से कुल 1,13,874 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान अवधि के दौरान लगभग 1200 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र को मुक्त किया गया। विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के श्रमदान के साथ सभी 3 लक्षित आउटडोर स्वच्छता अभियान भी चलाए। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की गई और डेटा को डीएआरपीजी द्वारा होस्ट किए गए एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया।  

विशेष अभियान के तहत किए गए प्रयासों को अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट किया गया। विभाग ने इस अवसर का उपयोग कार्यालय स्थान को साफ करने, सामान्य क्षेत्रों की सफाई और कार्यालय कक्षों के रखरखाव के लिए किया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और साथ ही अपने कार्यालयों में लंबित मामलों को भी न्यूनतम कर लिया है।

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पीके/केसी/केपी

(Release ID: 2186599)