प्रमुख विशेषताएं 1 लाख करोड़ रुपये की आरडीआई योजना शुरू की गई, इससे निजी नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 2010-11 में ₹60,196 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1.27 लाख करोड़ हो गया। केंद्र सरकार कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय का 43.7% योगदान देती है।

 

परिचय

भारत का अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) इकोसिस्टम तेज़ी से बदलाव का अनुभव कर रहा है, जो नवाचार-आधारित विकास पर राष्ट्रीय स्तर पर ज़ोर देने से प्रेरित है। स्पष्ट नीतिगत दिशा, स्ट्रैजिक फंडिंग और संस्थागत सुधारों के सपोर्ट से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। यह भारत की एक आत्मनिर्भर, ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जो अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती है।

सरकार ने विकसित भारत@2047 की दिशा में अपनी यात्रा के केंद्र में अनुसंधान एवं विकास को रखा है। सरकार मानती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और विनिर्माण में प्रगति को गति प्रदान करते हैं। सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ाने, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंधों को मज़बूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के प्रयासों ने एक गतिशील नवाचार इकोसिस्टम तैयार किया है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, अनुसंधान और नवाचार सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे।

भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय और विकास रुझान

पिछले एक दशक में अनुसंधान और नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता लगातार मज़बूत हुई है। सरकार के निरंतर नीतिगत फोकस और संस्थागत सुधारों ने अनुसंधान एवं विकास पर खर्च में लगातार वृद्धि में योगदान दिया है।

प्रमुख रुझान और आंकड़े:

• अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय (जीईआरडी) दस वर्षों में दोगुना से अधिक हो गया है, जो 2010-11 में ₹60,196.75 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1,27,380.96 करोड़ हो गया है।
• प्रति व्यक्ति अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो 2007-08 में पीपीपी$ 29.2 से बढ़कर 2020-21 में पीपीपी$ 42.0 हो गया है। (पीपीपी का अर्थ क्रय शक्ति समता है, जो देशों के बीच मूल्य स्तरों में अंतर के अनुसार समायोजित होती है, जिससे व्यय शक्ति की अधिक सटीक तुलना संभव होती है।)
• सरकारी क्षेत्र कुल जीईआरडी में लगभग 64% का योगदान देता है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 36% है।
• एनएसएफ, अमेरिका द्वारा जारी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (एस एंड ई) इंडिकेटर्स 2022 के अनुसार, भारत ने 2018-19 में 40,813 डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान कीं, जिनमें से 24,474 (60%) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में थीं। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग पीएचडी में भारत, अमेरिका (41,071) और चीन (39,768) के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
• • भारत में दायर पेटेंटों की संख्या 2020-21 में 24,326 से लगभग तीन गुना बढ़कर 2024-25 में 68,176 हो गई, जो घरेलू नवाचार में बड़ी वृद्धि को दर्शाता है।

अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना

3 नवंबर, 2025 को शुरू की गई ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना निधि, भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एक नवाचार वातावरण का निर्माण करना है जो देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को गति दे सके।

ईएसटीआईसी 2025 अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना 3 नवंबर 2025 को उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) 2025 के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई थी। ईएसटीआईसी-2025 वर्तमान में 3 से 5 नवंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रमुख वार्षिक प्रमुख मंच के रूप में परिकल्पित, यह नोबेल पुरस्कार विजेताओं, अग्रणी वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं के साथ-साथ शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार से 3,000 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाता है। "विकसित भारत 2047 - सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति और सशक्तिकरण में अग्रणी" विषय पर केंद्रित, ESTIC में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेताओं और वैश्विक विचारकों द्वारा पूर्ण वार्ता, 11 विषयगत तकनीकी सत्र, पैनल चर्चाएँ, 35 से अधिक डीप-टेक स्टार्ट-अप और प्रायोजक स्टॉल प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियाँ, और युवा वैज्ञानिकों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। इन घटकों का उद्देश्य नवाचार को प्रेरित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित भारत @2047 की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भारत के रोडमैप को आकार देना है।

 

नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान के व्यावसायीकरण में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, आरडीआई योजना कम या शून्य ब्याज दरों पर विस्तारित अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य आरडीआई में, विशेष रूप से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में, अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

यह योजना विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करके निजी अनुसंधान के वित्तपोषण में मौजूदा चुनौतियों का भी समाधान करती है। यह नवाचार को सुगम बनाने, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और उभरते क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर केंद्रित है।

आरडीआई योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना।
• परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना: अवधारणा से बाजार तक तेजी से अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता के उच्च स्तर पर परियोजनाओं का समर्थन करना।
• महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण में सहायता: उच्च सामरिक महत्व की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सक्षम करना।
• डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की सुविधा प्रदान करना: डीप टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप्स और नवाचार-संचालित उद्यमों के लिए वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

नवाचार के लिए संस्थागत और नीतिगत ढांचा

भारत की नवाचार यात्रा एक मज़बूत संस्थागत ढांचे और दूरदर्शी नीतिगत उपायों द्वारा निर्देशित रही है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान को मज़बूत करने, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु कई सुधार किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत को उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता का एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) के माध्यम से स्थापित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) 5 फरवरी 2024 को लागू हुआ। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।

फाउंडेशन का लक्ष्य 2023-28 के दौरान एएनआरएफ कोष, नवाचार कोष, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष, और विशेष प्रयोजन कोष सहित विभिन्न माध्यमों से ₹50,000 करोड़ की धनराशि जुटाना है। इसमें से ₹14,000 करोड़ केंद्र सरकार से आएंगे, जबकि शेष सहायता उद्योग और परोपकारी लोगों जैसे गैर-सरकारी स्रोतों से मिलने की उम्मीद है। एएनआरएफ का उद्देश्य शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

 

28 दिसंबर 2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति का उद्देश्य 2035 तक भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है। यह नीति भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच को उदार बनाती है और शासन, व्यवसाय और अनुसंधान में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करती है। यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानिक अवसंरचना, सेवाओं और प्लेटफार्मों के विकास को बढ़ावा देती है।

इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य 2030 तक पूरे देश के लिए एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली के साथ-साथ एक व्यापक डिजिटल उन्नयन मॉडल स्थापित करना है। यह नीति नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन से उत्पन्न डेटा सभी हितधारकों के लिए खुला और सुलभ रहे।

2023 में स्वीकृत भारतीय अंतरिक्ष नीति, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक एकीकृत और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करती है। यह 2020 में शुरू किए गए अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित है, जिसने इस क्षेत्र को गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए संपूर्ण भागीदारी के लिए खोल दिया था। इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, एक फलते-फूलते वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण को सुनिश्चित करना है।

नीति की एक प्रमुख विशेषता IN-SPACe की स्थापना है, जो एक स्वायत्त सरकारी संगठन है जो अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने और अधिकृत करने के लिए ज़िम्मेदार है। IN-SPACe व्यवसाय में आसानी सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

 

अगस्त 2024 में स्वीकृत BioE3 नीति, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य से, यह नीति छह विषयगत क्षेत्रों में नवाचार-संचालित अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के साथ-साथ जैव-विनिर्माण और जैव-एआई केंद्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

यह नीति टिकाऊ और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जीव विज्ञान के औद्योगीकरण को बढ़ावा देती है। यह जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य जैसी प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करती है, साथ ही एक लचीले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है जो अत्याधुनिक जैव-आधारित नवाचार को सक्षम बनाता है।

नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया अटल नवाचार मिशन, पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की प्रमुख पहल बना हुआ है। यह स्कूलों में समस्या-समाधान की नवीन मानसिकता और विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, निजी और एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमिता के एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इस मिशन में स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब और विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉर्पोरेट में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना शामिल है। कैबिनेट ने हाल ही में ₹2,750 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इस मिशन को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी है। अटल नवाचार मिशन ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योगों में समस्या-समाधान और नवाचार की संस्कृति को पोषित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

एआईएम 2.0 के तहत, मिशन का लक्ष्य अपनी पहुँच का विस्तार करना, मौजूदा इनक्यूबेशन नेटवर्क को मज़बूत करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करना है। यह पहल एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो युवा नवप्रवर्तकों को पोषित करता है और उभरते स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है।

 

नेशनल मिशन ड्राइविंग फ्रंटियर रिसर्च

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की भारत की कोशिश, उभरते और उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को लक्षित करने वाले कई राष्ट्रीय मिशनों द्वारा संचालित है। ये मिशन स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मज़बूत करने, सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने और अग्रणी क्षेत्रों में उन्नत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रत्येक मिशन एक आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देता है और भारत को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

 

19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत की उपस्थिति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले, ₹6,003.65 करोड़ के आवंटन के साथ, इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर, सुरक्षित संचार प्रणालियां और उन्नत सामग्री विकसित करना है। यह क्वांटम अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत क्वांटम नवाचार का एक वैश्विक केंद्र बने।

6 दिसंबर 2018 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एनएम-आईसीपीएस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ₹3,660 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में पच्चीस प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। यह मिशन लक्षित मानव संसाधन कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल जनशक्ति का पोषण भी करता है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत वैश्विक तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखे।

2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य भारत को उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। यह पहल विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़े अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है।

हार्डवेयर के अलावा, यह मिशन पुणे, खड़गपुर, चेन्नई, पलक्कड़ और गोवा में स्थित पांच समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कुशल कार्यबल के निर्माण में निवेश करता है। ये केंद्र छात्रों और शोधकर्ताओं को उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में भारत की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम)

2021 में स्थापित, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ₹76,000 करोड़ की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना, जिसमें से ₹65,000 करोड़ पहले ही समर्पित किए जा चुके हैं, द्वारा समर्थित, यह मिशन चिप डिज़ाइन, निर्माण और उन्नत पैकेजिंग में निवेश को बढ़ावा देता है।

 

भारत पहले ही छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंज़ूरी दे चुका है, जिनमें ओडिशा में पहली वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा भी शामिल है। ₹1.60 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ, आईएसएम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2021 को शुरू किए गए डीप ओशन मिशन का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत अन्वेषण और उपयोग करना है। पाँच वर्षों में ₹4,077 करोड़ के निवेश के साथ, यह मिशन भारत के ब्लू इकोनॉमी विज़न के अंतर्गत कई क्षेत्रों को एकीकृत करता है।

यह गहरे समुद्र में अन्वेषण, संसाधन मानचित्रण और समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। भारत की 7,517 किलोमीटर की विशाल तटरेखा और रणनीतिक समुद्री स्थिति को देखते हुए, यह मिशन सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021-2030) के तहत वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देता है।

मार्च 2024 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत, ₹10,371.92 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ, इंडियाएआई मिशन "भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई को उपयोगी बनाना" के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। यह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसकी कंप्यूटिंग क्षमता पहले ही 10,000 जीपीयू के प्रारंभिक लक्ष्य से बढ़कर 38,000 जीपीयू हो गई है, जिससे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योगों के लिए सुलभ एआई बुनियादी ढांचा सुनिश्चित हो रहा है। यह मिशन एआई नवाचार, शासन ढांचे और कौशल विकास पर भी केंद्रित है, जिससे भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई): भारत के अनुसंधान एवं विकास दृष्टिकोण को गति देना

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना देश के अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम के एक सशक्त प्रवर्तक के रूप में उभरा है। प्रौद्योगिकी को सुगम्यता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ एकीकृत करके, यह तेज़ ज्ञान आदान-प्रदान, डेटा-संचालित अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देता है। डीपीआई वह आवश्यक आधार प्रदान करता है जिस पर वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमशीलता की प्रगति फल-फूल सकती है।

अंतर-संचालनीय प्लेटफ़ॉर्म और खुले मानकों पर आधारित, भारत का डीपीआई नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को बड़े पैमाने पर सहयोग और निर्माण करने के लिए सशक्त बनाता है। निर्बाध वित्तीय लेनदेन से लेकर सुरक्षित पहचान सत्यापन और कुशल सेवा वितरण तक, ये प्लेटफ़ॉर्म दर्शाते हैं कि कैसे डिजिटल शासन वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति को गति दे सकता है।

भारत में कुछ प्रमुख डीपीआई में शामिल हैं:

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने देश में डिजिटल लेनदेन को पूरी तरह बदल दिया है। यह एक ही ऐप में कई बैंक खातों को जोड़ता है, जिससे रीयल-टाइम मनी ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट संभव हो पाते हैं। अगस्त 2025 में, UPI ने 20 अरब से ज़्यादा लेनदेन संभाले, जिनकी कुल राशि ₹24.85 लाख करोड़ थी। आज, यह भारत के 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतानों के लिए ज़िम्मेदार है और हर महीने 18 अरब लेनदेन को सपोर्ट करता है।

यूपीआई का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है और यह संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस सहित सात देशों में परिचालन में आ गया है। फ्रांस में इसका प्रवेश यूरोपीय भुगतान परिदृश्य में भारत का पहला कदम है, जो भारतीय डिजिटल नवाचार की मापनीयता और वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है।

को-विन (कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) प्लेटफ़ॉर्म ने बड़े पैमाने पर समन्वय के लिए डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। इसने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक का प्रबंधन किया और 220 करोड़ से ज़्यादा खुराकें वितरित कीं। को-विन ने जन स्वास्थ्य में पारदर्शिता, दक्षता और रीयल-टाइम डेटा प्रबंधन लाया। इसकी सफलता ने वैश्विक रुचि जगाई है और कई देश अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए इसके मॉडल पर विचार कर रहे हैं।

 

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2015 में शुरू किया गया, डिजिलॉकर नागरिकों को सत्यापित डिजिटल दस्तावेज़ों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। यह विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों और आधिकारिक अभिलेखों के लिए एक डिजिटल संग्रहण स्थान प्रदान करता है। अक्टूबर 2025 तक, 60.35 करोड़ से अधिक यूजर्स इस प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिलॉकर डिजिटल सशक्तिकरण का एक विश्वसनीय माध्यम बन गया है, जो शिक्षा, रोज़गार और शोध संबंधी उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़ीकरण को आसान बनाता है।

आधार और e-KYC सिस्टम

आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) ढांचे ने सभी क्षेत्रों में प्रमाणीकरण को आसान, तेज़ और अधिक विश्वसनीय बना दिया है। यह सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। अक्टूबर 2025 तक, भारत ने 143 करोड़ से ज़्यादा आधार आईडी बना लिए हैं, जो लगभग हर नागरिक को एक सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रदान करते हैं। आधार अब सेवा वितरण और डिजिटल समावेशन की रीढ़ बन गया है, जिससे कल्याण, बैंकिंग और नवाचार से जुड़े प्लेटफ़ॉर्म तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली दर्शाती है कि कैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शासन की दक्षता में सुधार ला सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित, डीबीटी यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान सीधे नागरिकों तक पहुँचें, जिससे लीकेज और दोहराव कम से कम हो। 2015 से मार्च 2023 के बीच, इसने सरकार को ₹3.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत कराई। मई 2025 तक, डीबीटी के माध्यम से संचयी हस्तांतरण ₹43.95 लाख करोड़ को पार कर गया, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही मज़बूत हुई।

निष्कर्ष

अनुसंधान, विकास और नवाचार पर भारत का बढ़ता ध्यान ज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनने के उसके संकल्प को दर्शाता है। साहसिक नीतिगत उपायों, रणनीतिक वित्त पोषण और मजबूत संस्थागत समर्थन के माध्यम से, राष्ट्र विकसित भारत@2047 के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहा है। एएनआरएफ, आरडीआई योजना और प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों जैसी पहलों के बीच तालमेल, अग्रणी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और साथ ही शिक्षा-उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन और डेटा प्रणालियों को अधिक सुलभ और कुशल बनाकर भारत की नवाचार क्षमता को और बढ़ाया है। ये सभी प्रयास मिलकर भारत के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य को समावेशी, भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं, जिससे सतत विकास को गति मिल रही है और भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है।

संदर्भ:

डीएसटी:

• https://dst.gov.in/sites/default/files/Updated%20RD%20Statistics%20at%20a%20Glance%202022-23.pdf

 

प्रधानमंत्री कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2185694

मंत्रिमंडल

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141130

 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158386

 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146928

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