श्रम और रोजगार मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

समाधान पोर्टल

Posted On: 21 JUL 2025 6:07PM by PIB Delhi

श्रमिकों, मजदूर संघों और नियोक्ताओं द्वारा समाधान पोर्टल पर दर्ज औद्योगिक विवादों, दावों और शिकायतों का निपटान केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

औद्योगिक विवादों (निष्कासन सहित) की संख्या, विभिन्न अधिनियमों जैसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत प्राप्त दावे, निपटान और लंबित सामान्य शिकायतों का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

विवादों और दावों का समाधान, संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित सीआईआरएम अधिकारियों द्वारा सुलह और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। विवादों और दावों के समाधान में लगने वाले समय विभिन्न कारणों पर निर्भर करते हैं, जिनमें शिकायतों की प्रकृति, शिकायतकर्ताओं/शामिल मजदूर संघों; मांगों की संख्या और प्रकृति, संबंधित वित्तीय देनदारियां आदि शामिल हैं।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक

अनुलग्नक

 

समाधान पोर्टल: क्षेत्रवार डेटा

 

 

वित्त वर्ष 2024-25

वित्त वर्ष 2025-26 (30.06.2025 तक)

 

क्र.सं.

 

क्षेत्र

औद्योगिक विवाद (निष्कासन सहित)

दावा

(विभिन्न अधिनियमों पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के अंतर्गत)

 

सामान्य शिकायतें

औद्योगिक विवाद (निष्कासन सहित)

दावा

(विभिन्न अधिनियमों पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के अंतर्गत)

 

सामान्य शिकायतें

प्राप्त

निपटान

लंबित

प्राप्त

निपटान

लंबित

प्राप्त

निपटान

लंबित

प्राप्त

निपटान

लंबित

प्राप्त

निपटान

लंबित

प्राप्त

निपटान

लंबित

1

अहमदाबाद

843

726

117

720

585

135

723

582

141

253

118

135

252

131

121

259

103

156

2

अजमेर

665

576

89

860

653

207

522

391

131

260

134

126

303

169

134

212

96

116

3

आसनसोल

256

170

86

290

144

146

146

127

19

122

23

99

224

53

171

37

25

12

4

बैंगलोर

755

612

143

1431

962

469

640

516

124

305

141

164

727

211

516

278

128

150

5

भुवनेश्वर

562

442

120

481

289

192

291

169

122

515

72

443

360

51

309

98

25

73

6

चंडीगढ़

1213

1031

182

1972

1342

630

1127

962

165

468

243

225

997

267

730

546

327

219

7

चेन्नई

754

620

134

1610

1094

516

577

360

217

252

86

166

843

213

630

236

99

137

8

कोचीन

837

679

158

552

217

335

313

208

105

260

90

170

389

49

340

109

43

66

9

देहरादून

755

662

93

1828

907

921

970

729

241

274

184

90

1184

350

834

388

264

124

10

दिल्ली

2321

1703

618

2850

1223

1627

1104

688

416

886

337

549

2206

528

1678

314

45

269

11

धनबाद

518

346

172

1276

828

448

337

171

166

234

61

173

641

167

474

142

41

101

12

गुवाहाटी

170

144

26

261

198

63

160

81

79

44

26

18

89

51

38

77

4

73

13

हैदराबाद

847

739

108

3383

1491

1892

838

590

248

243

139

104

2100

978

1122

228

74

154

14

जबलपुर

646

589

57

2823

2524

299

860

533

327

173

101

72

462

143

319

342

102

240

15

कानपुर

891

784

107

981

717

264

675

370

305

217

72

145

562

134

428

240

20

220

16

कोलकाता

587

451

136

1291

565

726

443

314

129

291

70

221

1340

108

1232

197

85

112

17

मुंबई

879

678

201

2901

1197

1704

1145

638

507

370

153

217

1985

522

1463

870

42

828

18

नागपुर

500

204

296

780

436

344

494

78

416

324

20

304

472

223

249

493

10

483

19

पटना

423

381

42

901

581

320

969

912

57

102

43

59

450

143

307

139

96

43

20

रायपुर

423

378

45

484

364

120

276

146

130

104

35

69

301

28

273

104

7

97

* प्राप्त और लंबित मामलों में पिछले वित्तीय वर्ष से आगे बढ़ाए गए मामले + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त/लंबित मामले शामिल हैं

  • पीजी: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
  • एमडब्ल्यू: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  • एमबी : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
  • ईआर: समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
  • पीडब्लू: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

***

एमजी/केसी/एकेवी/एसके



(Release ID: 2146534)


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