प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जून 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जो लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 38वीं रिपोर्ट है।

जून 2025 की प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,34,540 शिकायतों का निवारण किया गया है। 1 जून से 30 जून 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 15 दिन है। ये रिपोर्ट 10 चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।

रिपोर्ट में जून 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान किया गया है। जून 2025 के महीने में कुल 58,502 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (9,589 पंजीकरण) से हुए। फीडबैक कॉल सेंटर ने जून 2025 के महीने में 68,132 फीडबैक एकत्र किए, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 39,240 फीडबैक एकत्र किए गए।

 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए जून 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पीजी मामले:

● जून 2025 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,35,555 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,34,540 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 62,620 पीजी मामले लंबित हैं।

2. पीजी अपील:

● जून 2025 में 21,755 अपीलें प्राप्त हुईं और 29,314 अपीलों का निपटारा किया गया।

● जून 2025 में, केंद्रीय सचिवालय ने पिछले छह महीनों में कुल 29,314 अपीलों के साथ सर्वाधिक अपीलों का निपटान किया है।

● वर्ष 2025 के लिए सबसे कम लंबित अपीलें भी जून माह में दर्ज की गईं, जिसमें कुल लंबित अपीलें मात्र 16,058 थीं।

3. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जून 2025

● भूमि संसाधन विभाग, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग जून, 2025 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

● जनजातीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जून, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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एमजी/ केसी/ जेएस