केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि पिछले एक माह के दौरान 4 हजार 11 करो़ड़ रूपये का केंद्र का अंश राज्यों को प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस दौरान 2612 किलोमीटर लम्बाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग-अलग राज्यों में दी गई है।

 पुडुचेरी में 108 किलोमीटर लम्बाई की 41 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। पीएम - जनमन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 508 करोड़ 29 लाख रूपये की 738.99 किलोमीटर की 377 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। इसी दौरान त्रिपुरा को 76 करोड़ 47 लाख रूपये की लागत से लगभग 84 किलोमीटर लम्बाई की 25 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को 5 सड़कें और 103 पुल दिये गये हैं। अरूणाचल प्रदेश में भी एक सड़क और एक पुल स्वीकृत किया गया है। मणिपुर को 41 सड़कें दी गई हैं। मध्य प्रदेश को 6 पुल स्वीकृत किये गये हैं और आन्ध्र प्रदेश को 338 करोड़,  अरूणाचल प्रदेश को 200 करोड़ रूपये, बिहार को 157 करोड़ रूपये, छतीसगढ़ को 185 करोड़ रूपये, हिमाचल प्रदेश 309 करोड़ रूपये, जम्मू - कश्मीर को 342 करोड़,  झारखंड को 445 करोड़, लद्दाख को 37 करोड़, मध्य प्रदेश को 165 करोड़,  महाराष्ट्र को 391 करोड़ और तमिलनाडु को 378 करोड़ रूपये की राशि का केंद्र अंशदान दिया गया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी बारहमासी सड़कों से जुड़ सकें। ग़रीबों और ग्रामीण भाई - बहनों को उसका लाभ मिल सके।

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पीएसएफ/केएसआर 

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