महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यह बजट विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में हमारी यात्रा को गति देगा– श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

बजट में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए, संशोधित पोषण मानदंडों कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है - श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

पांच लाख फर्स्ट टाइम महिला उद्यमियों / अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से उद्यमियों के लिए २ करोड़ तक के टर्म लोन्स की भी घोषणा से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा  - श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

यह बजट बच्चों , नारी शक्ति , युवाओं , किसानों , विशेष तौर पर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को समर्पित है - श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है - श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

Posted On: 01 FEB 2025 8:14PM by PIB Delhi

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज बजट घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में पेश किया गया 2025-26 का बजट, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सर्वसमावेशी बजट न सिर्फ भारत के वर्तमान को संवारेगा बल्कि आने वाले वर्षों में देश की प्रगति की राह को भी रोशन करेगा। GYAN यानी, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान एवं नारीशक्ति के हितों को केंद्र में रखकर निर्मित यह सर्वस्पर्शीय बजट प्रत्येक वर्ग के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही यह बजट विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस भविष्योन्मुखी एवं लोककल्याणकारी केंद्रीय बजट की सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

बजट अभिभाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि पोषण सहायता के लागत मानदंडों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और धातृ माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान की जाती है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने यह भी उल्लेख किया कि पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP), मिशन पोषण 2.0 का एक अभिन्न घटक है, जिसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धातृ माताओं (PWLM), तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषण पूरकता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना और कुपोषण से निपटना है।

मंत्री ने बताया कि इस बजट में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए, संशोधित पोषण मानदंडों में पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें आहार विविधता के सिद्धांतों को अपनाया गया है।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के कमजोर वर्गों को उचित पोषण मिले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिससे पूरे देश में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार हो सके।

आगे उन्होंने कहा कि अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने  पांच लाख फर्स्ट टाइम महिला उद्यमियों / अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से उद्यमियों के लिए २ करोड़ तक के टर्म लोन्स की भी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि यह योजना स्टैंड अप इंडिया से मिली सीख को अपनाएगी और मैनेजमेंट एवं उद्यमिता में ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शामिल करेगी और इस योजना से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में लैंगिक बजट (Gender Budget) पर विशेष ध्यान दिया गया है। BE 2024-25 में ₹3.27 लाख करोड़ के आवंटन की तुलना में, इस बजट में  महिलाओं और बालिकाओं के विकास से सम्बंधित योजनाओं के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण वृद्धि महिलाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की Women-Led Development के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

श्रीमती देवी ने कहा कि नारी शक्ति को इस बजट में भी प्रमुखता से केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री जी ने बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी GYAN पर केंद्रित विभिन्न विकास उपायों का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम धन-धान्य योजना और व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘Rural Prosperity and Resilience’ कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा।

केन्द्रीय मंत्री ने आगे बताया कि बच्चों के लिए, नारी शक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए , विशेष तौर पर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग  – इन सभी के लिए यह बजट समर्पित है। पेश की गई नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। वहीं वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैबों और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

बजट प्रावाधानों की सराहना करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह बजट विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में हमारी यात्रा को गति देगा।

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