इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अंतर्गत स्थापित एमएसएमई
Posted On:
20 DEC 2024 5:30PM by PIB Delhi
इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार एमएसएमई सहित देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय उद्योग द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक विचार के आधार पर लिया जाता है जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, पत्तन से दूरी, रसद आदि शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित इस्पात इकाइयों (एमएसएमई इकाइयों सहित) की संख्या का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है । राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में अनुमानों के अनुसार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: -
राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 के अनुमान और वर्तमान स्थिति:
(मिलियन टन में)
|
क्रम संख्या
|
मापदंड
|
वर्ष के लिए अनुमान (2030 – 31)
एनएसपी, 2017 के तहत
|
वर्तमान स्थिति
(वित्तीय वर्ष 2023-2024)
|
|
i.
|
कुल कच्चे इस्पात की क्षमता
|
300
|
179.51
|
|
ii.
|
कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन
|
255
|
144.04
|
|
iii.
|
कुल तैयार इस्पात की मांग/उत्पादन
|
230
|
138.82
|
|
iv.
|
प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत (किलोग्राम में)
|
158
|
97.70
|
इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
एमजी/केसी/एजे/ओपी
(Release ID: 2086564)
Visitor Counter : 44