संसद के शीतकालीन सत्र, 2024 की शुरुआत से पहले आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ सरकार की एक बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में सभी का स्वागत किया। अपने शुरुआती संबोधन में, उन्होंने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को शुरू होगा और सरकारी कार्यों की आवश्यकता के चलते  सत्र शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो सकता है। सत्र में 26 दिनों की अवधि में 19 बैठकें होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के दौरान संभावित रूप से 16 विधायी कार्यों और 1 वित्तीय कार्य को शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार सदन के पटल पर, प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के नियमों के तहत अनुमन्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलीय नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने नेताओं को यह भी सूचित किया कि 26 नवंबर को कोई बैठक नहीं होगी क्योंकि इस वर्ष हम 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके बाद देश भर में साल भर के कार्यक्रम होंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री श्री जगत् प्रकाश नड्डा, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विधि एवं न्याय मंत्रालय और राज्य मंत्री संसदीय कार्य श्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने भी भाग लिया।

बैठक का समापन करते हुए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया, जिन्हें नोट कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और संबंधित सभापति के निर्णयों के अधीन इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

कुल मिलाकर, बैठक में मंत्रियों सहित 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया।

फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद, संसदीय कार्य मंत्री ने विधायी कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जिन पर फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा की गई थी। मीडिया को जानकारी देते हुए, उन्होंने 26 नवंबर, 2024 को 'संविधान दिवस' मनाने की तैयारियों और वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में इस प्रकार बताया-

1. संविधान दिवस के समारोह से संबंधित मुख्य समारोह 26 नवंबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे केंद्रीय कक्ष, संविधान सदन, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
2. इस समारोह की विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।
3. वर्ष भर चलने वाले समारोहों के लिए टैगलाइन "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" होगी।
4. समारोह राष्ट्रगान से शुरू होगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत भाषण होगा।
5. इसके बाद, उपराष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
6. इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे-

i. भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का विमोचन।
ii. "भारत के संविधान का निर्माण: एक झलक" और "भारत के संविधान का निर्माण और इसकी शानदार यात्रा" शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन।
iii. भारत के संविधान की कला को समर्पित एक पुस्तिका का विमोचन।
iv. संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन।
v. मैथिली में भारत के संविधान का विमोचन।
vi. तत्पश्चात, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

8. इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति के साथ विश्व भर में सभी भारतीयों द्वारा प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और समारोह राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा।
9. केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में सभी भारतीयों से भारत के राष्ट्रपति के साथ सामूहिक रूप से प्रस्तावना पढ़ने का आह्वान किया।
10. केंद्रीय कक्ष में होने वाले समारोह के अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल/उपराज्यपाल/मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहाँ सभी मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी प्रस्तावना पढ़ सकते हैं।
11. 75वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मूल्यों को दोहराना और नागरिकों को लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे संविधान के निर्माण और इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
12. स्मरणोत्सव समारोह वर्ष भर जारी रहेंगे और इसकी गतिविधियाँ चार स्तंभों: अर्थात् संविधान की प्रस्तावना, अपना संविधान जानें, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव का जश्न मनाना, के इर्द-गिर्द केंद्रित होंगी।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, अमृत सरोवर स्थलों पर सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन आयोजित किए जा सकते हैं।
14. पूरे वर्ष गतिविधियों में ऑनलाइन भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित परस्पर जुड़ी अभियान वेबसाइटें बनाई गई हैं:

• Constitution75.com: यह वेबसाइट सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन, संविधान पर एक फिल्म की स्क्रीनिंग, संविधान की कला पर प्रदर्शनी जैसी विभिन्न गतिविधियां होस्ट करेगी।
• https://mybharat.gov.in/imeqaevents/constitution-day-samvidhaan-diwas-hamara-samvidhaan-hamara-abhimaan: यह युवाओं को जोड़ने के लिए एक वेबसाइट है जो संविधान से संबंधित विभिन्न स्वयंसेवी गतिविधियों, मौलिक कर्तव्यों के प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों को होस्ट करेगी।
• https://www.mygov.in: इस वेबसाइट के माध्यम से, नागरिकों, स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों और युवाओं को भारत के संविधान से संबंधित विषयों पर निबंध, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिताओं आदि जैसी विभिन्न डिजिटल आउटरीच गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

15. 15 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी (14/04/2025 to 28/04/2025):

पंचायतें, बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान का प्रचार करने के लिए मॉय भारत (MyBharat) स्वयंसेवकों के माध्यम से संविधान स्वाभिमान यात्राएँ आयोजित करेंगी और निकालेंगी। ये यात्राएँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गाँवों और प्रत्येक पंचायत के मुख्य गाँवों में आयोजित की जानी चाहिएं।

यात्राओं के दौरान, जहाँ भी बाबा साहेब की मूर्तियाँ होंगी, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।

16. आप सभी जानते हैं कि 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात में "संविधान गौरव यात्रा" निकाली थी और वह वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे।
17. इसे राष्ट्रीय उत्सव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने प्रमाण पत्र साझा करना।

18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र एवं राज्यसभा के 266 वें सत्र के दौरान संभावित तौर पर पेश होने वाले बिलों की सूची

I – विधायी कार्य:-

1. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
2. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
3. गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
4. बिल ऑफ़ लैडिंग विधेयक, 2024
5. कैरिज आफ गुड्स बॉय सी बिल, 2024
6. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
7. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
8. मुसलमान वक्फ (निराकरण) विधेयक, 2024
9. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
10. आयलफील्ड (नियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
11. बॉयलर विधेयक, 2024
12. राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
13. पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024
14. मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024
15. कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024
16. दि इंडियन पोर्ट्स विधेयक, 2024

II – वित्तीय कार्य:-

1. वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदानों के पहले बैच पर चर्चा एवं  मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का प्रस्ताव, विचार और पारण/वापसी।

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एमजी/केसी/ एसके/डीके