भारत सरकार ने अपने कार्यालयों में लंबित दस्तावेजों और मामलों को कम करने पर ध्यान देने के उद्देश्य के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 की घोषणा की है। इसके तहत समीक्षा के लिए लंबित दस्तावेजों, फाइलों और अभिलेखों की पहचान, स्वच्छता की योजना, स्थान प्रबंधन आदि के लिए अभियान का प्रारंभिक चरण 16 सितंबर, 2024 से शुरू हो गया है।

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) अपने सभी चार कार्यालय परिसरों में विशेष अभियान 4.0 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके द्वारा रिकॉर्ड प्रबंधन सहित निर्धारित अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग अपने परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा कचरा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

भूमि संसाधन विभाग ने पिछले विशेष अभियान 3.0 के दौरान, संसदीय दस्तावेजों को छोड़कर सभी लंबित सदंर्भ निर्देशों के निपटान के संबंध में 100% लक्ष्य पूरा कर लिया था। इस दौरान, 3138 लोक शिकायत और 462 लोक शिकायत अपीलों का निपटान पूरा किया गया। रिकॉर्ड प्रबंधन के हिस्से के रूप में 3076 दस्तावेजी फाइलों और 945 ई-फाइलों की समीक्षा की गई थी।

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