केंद्र सरकारने 2022-23 साठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य पुरवणारी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

योजनेच्या भाग V (ऑप्टिकल फायबर केबल) अंतर्गत, 3000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले  आहेत आणि ऑप्टिकल फायबर केबल  नेटवर्कवरील भांडवली प्रकल्पांसाठी ते राज्यांना उपलब्ध होतील. दूरसंचार विभागाच्या शिफारशीनुसार, व्यय  विभागाने अलिकडेच अनुक्रमे 50 कोटी, 84 कोटी, 65 कोटी आणि 156 कोटी रुपये तरतुदीसह उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा आणि कर्नाटक या चार राज्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

***

N.Chitale/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai