विद्युत मंत्रालय

इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो और केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए

नई इमारतों के ऊर्जा दक्षता डिजाइनों और निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्‍यान केंद्रित करना तथा पूरे देश में सीपीडब्‍ल्‍यूडी द्वारा प्रबंध की जा रही इमारतों की स्‍टार रेटिंग करना

Posted On: 10 JAN 2019 5:23PM by PIB Delhi

      ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो (बीईई) और केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सीपीडब्‍ल्‍यूडी) ने भवन ऊर्जा दक्षता में सहयोग का शुभारंभ करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं।

      समझौता ज्ञापन के अनुसार बीई और सीपीडब्‍ल्‍यूडी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) अनुवर्ती नई इमारतों के डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने तथा बिना पंजीकरण या नवीकरण शुल्‍क के पूरे देश में सीपीडब्‍ल्‍यूडी द्वारा प्रबंध की जा रही इमारतों की स्‍टार रेटिंग, भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता फैलाने तथा ईसीबीसी में सीपीडब्‍ल्‍यूडी पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण में सहयोग करेंगे।

      यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष तक लागू रहेगा जब तक कोई पक्ष उसे रद्द नहीं कर देता। विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसके ऊपर  ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में नीति और कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्‍व है, जबकि सीपीडब्‍ल्‍यूडी भारत सरकार की एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। इनका यह संघ देश में ऊर्जा दक्षता भवनों के लिए नए मानदंड स्‍थापित करेगा और भारत सरकार के ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को अर्जित करने के दृष्टिकोण में मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर बीईई के महानिदेशक श्री अभय बाकरे और सीपीडब्‍ल्‍यूडी के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह ने हस्‍ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के विद्युत सचिव श्री अजय कुमार भल्‍ला और विद्युत मंत्रालय, बीईई तथा सीपीडब्‍ल्‍यूडी के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

      अभी हाल में 14 दिसंबर, 2018 को आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवासीय भवनों के लिए एक ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीओ निवास संहिता 2018 की शुरूआत की गई है। इस कोड का उद्देश्‍य अपार्टमेंट्स और टाउनशिप सहित घरों के निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना है ताकि इनमें रहने वालों को ऊर्जा दक्षता के लाभ प्राप्‍त हो। 2017 के दौरान भारत सरकार ने वाणिज्यिक भवनों के लिए ईसीबीसी – 2017 के अद्यतन संस्‍करण की शुरूआत की थी।    

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आर.के.मीणा/अर्चना/आईपीएस/एसके -124

 

 

 



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