आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

भारत और फ्रांस ने ‘मोबिलाइज योर सिटी’ (एमवाईसी) कार्यक्रम क्रियान्‍वयन समझौता पर हस्‍ताक्षर किये   

यूरोपीय संघ भारत में ‘मोबिलाइज योर सिटी’ कार्यक्रम को निवेश और तकनीकी सहायता के लिए 3.5 मिलियन यूरो देने पर सहमत

एमवाईसी का लक्ष्‍य तीन पायलट शहरों – नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में ग्रीन हाऊस-उत्‍सर्जन में कमी लाने में सहायता देना है

Posted On: 07 SEP 2018 4:28PM by PIB Delhi

भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यक्रम ‘मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी)’ को लागू करने संबंधी समझौते पर हस्‍ताक्षर किये है। समझौते पर हस्‍ताक्षर आवास तथा शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी और भारत में फ्रांस के राजदूत श्री एलेक्‍जेंडर जिग्‍लेर की उपस्थिति में किये गये। समझौते पर भारत की ओर से ओएसडी तथा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के पदेन संयुक्‍त सचिव श्री मुकुन्‍द कुमार सिन्‍हा और एएफडी की ओर से क्षेत्रीय निदेशक एजेंसी फ्रेंकेस डी-डेवल्‍पमेंट (एएफडी) श्री निकोल्‍स फोर्निज ने हस्‍ताक्षर किये।

मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी) एक अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यक्रम का हिस्‍सा है, जो फ्रांस और जर्मनी की सरकारों द्वारा समर्थित है। इसे दिसम्‍बर, 2015 में 21वीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी 21)) में लांच किया गया। 2015 में एएफडी के प्रस्‍ताव के आधार पर यूरोपीय संघ ने भारत में मोबिलाइज योर सिटी कार्यक्रम में निवेश और तकनीकी सहायता के लिए 3.5 मिलियन यूरो की राशि देने पर सहमति व्‍यक्‍त की है।

एमवाईसी का उद्देश्‍य तीन पायलट शहर-नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्‍सर्जन कम करने में समर्थन देना और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार के लिए भारत को मदद देना है।

तकनीकी सहायता गतिविधियों से कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गये तीन पायलट शहरों के साथ-साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भी लाभ मिलेगा। प्रस्‍तावित सहायता के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :-

  1. टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्‍वयन को समर्थन देना।

2. शहरी आवाजाही के नियमन संचालन और नियोजन के लिए संस्‍थागत क्षमता को मजबूत बनाने में समर्थन।

  1. श्रेष्‍ठ व्‍यवहारों के बारे में देश के अन्‍य शहरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान।

परियोजना गतिविधियों के ब्‍यौरे एएफडी द्वारा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय और तीन सहयोगी शहरों की सलाह से तैयार किया जाएगा। इसमें स्‍मार्ट सिटी के लिए स्‍पेशल परपस व्‍हीकल (एसपीवी), नगर महापालिकाएं और परिवहन प्राधिकरण तथा परिवहन संबंधी  एसपीवी जैसे संस्‍थान शामिल हैं।

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वीके/आरकेएम/एएम/एजी/जीआरएस-10131  
 



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