भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के अंतर्गत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्‍ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष  की अध्‍यक्षता में 24 जुलाई 2018 को हुई। बैठक में उपभोक्‍ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला और बाल विकास राज्‍य मंत्री डॉ. वीरेन्‍द्र कुमार, नीति आयोग के सदस्‍य (स्‍वास्‍थ और पोषण) डॉ. विनोद कुमार पाल ने भाग लिया। राष्‍ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक में तमिलनाडु की समाज कल्‍याण मंत्री डॉ. वी. सरोजा, राजस्‍थान की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, प्रमुख विभागों के सचिव / प्रतिनिधि तथा देश के 10 जिलों के संभागीय आयुक्‍त / जिला मजिस्‍ट्रेटों ने भी भाग लिया।

भारत सरकार ने पोषण अभियान (राष्‍ट्रीय पोषण मिशन) की स्‍थापना की है। इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 को राजस्‍थान के झुंझूनु से माननीय प्रधानमंत्री ने किया। टेक्‍नॉलोजी के माध्‍यम से कार्यक्रम में लक्षित दृष्टिकोण और मेल-जोल का प्रयास किया गया है ताकि स्‍टंटिंग के स्‍तर को घटाने, कुपोषण, अनेमिया तथा जन्‍म के समय बच्‍चों के कम वजन की समस्‍या सुलझाई जा सके और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्‍तनपान कराने वाली माताओं पर फोकस करके कुपोषण की समस्‍या का समग्र रूप से समाधान निकाला जा सके।

पोषण अभियान का उद्देश्‍य सेवा सुनिश्चित करना तथा टेक्‍नोलॉजी के उपयोग से कार्रवाई करना, सम्‍मेलन के माध्‍यम से व्‍यवहार में परिवर्तन लाना तथा अगले कुछ वर्षों में निगरानी के विभिन्‍न मानकों के अनुसार निर्धारित लक्ष्‍य हासिल करना है। समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सभी 36 राज्‍यों / केन्‍द्र शासित प्रदेशों तथा 718 जिलों को चरणबद्ध तरीके से 2020 तक कवर किया जाएगा। इससे पहले देश में उच्‍च सर्वोच्‍च स्‍तर पर कभी भी पोषण को इस तरह की प्रमुखता नहीं दी गई।

बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय परिषद की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दी।

पोषण अभियान के हिस्‍से के रूप में जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक कॉलर टयून और रिंगटोन विकसित किया है ताकि अभियान के लक्ष्‍य सही पोषण देश रोशन को लोक प्रिय बनाया जा सके। पोषण अभियान के कॉलर टयून और रिंगटोन भी जारी किये गये।

महिला  और बाल विकास मंत्रालय ने किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्‍तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन से 6 वर्ष की आयु के बच्‍चों के लिए योग दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आयुष मंत्रालय से सहायता मांगी है। आयुष मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की सलाह से मोरारजी देसाई राष्‍ट्रीय योग संस्‍थान की सहायता से योग की चार प्रोटोकॉल पुस्तिकाएं तैयार की हैं। इसे बैठक के दौरान जारी किया गया।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नास्‍काम फाउंडेशन के साथ जुड़ने की इच्‍छा जताई है। यह बताया गया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी 36 राज्‍यों / केन्‍द्र शासित प्रदेशों में पोषण अभियान चलाने के लिए नास्‍कम फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है। इसके तहत कंपनियों, सामाजिक संगठनों तथा करोबारी घरानों के साथ साझेदारी विकसित की जायेगी ताकि देशभर में पोषण पर जन आंदोलन चलाया जा सके।

बैठक में पोषण अभियान के अंतर्गत चालू वर्ष 2018-19 में 32 नये जिलों को शामिल करने की स्‍वीकृति दी गई। इससे केन्‍द्र शासित प्रदेशों के उन सभी जिलों में ठहराव आयेगा जो चरण-। और चरण-।। के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले हैं। इसके साथ ही उन राज्‍यों को पोषण अभियान के अंतर्गत्‍ शामिल किया जाएगा जिनमें पांच जिले छोड़ दिये गये हैं। इससे 8 नये राज्‍यों / केन्‍द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा। अब 23 राज्‍य /केन्‍द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा। 

 महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय पोषण संस्‍थान की सहायता से पोषण के लिए ऑन लाइन पाठयक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है। बैठक के दौरान3 मॉडयूल प्रस्‍तुत किये गये।इन पाठयक्रमों का आयोजन स्‍वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय (पोषण अभियान तथा राष्‍ट्रीय पोषण संस्‍थान पोर्टल द्वारा किया जाएगा।

बैठक में शहरी आंगनवाडी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों/ मलिन बस्तियों में आंगनवाडी केन्‍द्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई।

बैठक में नीति आयोग के सदस्‍य (स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण) डॉ. विनोद कुमार पाल ने सितम्‍बर, 2018 में चलाई जाने वाली गतिविधियों का ब्‍यौरा दिया। प्रत्‍येक वर्ष सितम्‍बर महीने को राष्‍ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा।  पोषण अभियान के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट  http://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm देखें।  

 

 

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