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तिथि माह वर्ष
  • मंत्रिमंडल
  • मंत्रिमंडल ने औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमरीका के बीच अंतर-संस्‍थागत समझौते को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों केसम्‍बन्‍ध में 28 दिसम्‍बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दी-इनमें सुधार की मांग की   
  • मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधनों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी दी    
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • अरूणाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना को बढ़ावा    
  • असम में रेल कनेक्टिलिटी को प्रोत्साहन  
  • इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा  
  • उत्‍तर प्रदेश में रेल संपर्क को प्रोत्‍साहन    
  • गृह मंत्रालय
  • राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से मिली मंजूरी  
  • पर्यटन मंत्रालय
  • अतुल्य भारत अभियान पाटा स्वर्ण पुरस्कार 2019 का विजेता बना  
  • रक्षा मंत्रालय
  • बांग्लादेश से 32 भारतीय नौकाओं को स्वदेश लाया गया  
  • रेल मंत्रालय
  • असम में रेल कनेक्टिलिटी को प्रोत्साहन  
  • इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा  
  • उत्‍तर प्रदेश में रेल संपर्क को प्रोत्‍साहन    
  • रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों केसम्‍बन्‍ध में 28 दिसम्‍बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दी-इनमें सुधार की मांग की   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र समावेश, निवेश और नवाचार हैं: श्री पीयूष गोयल  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमरीका के बीच अंतर-संस्‍थागत समझौते को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • 10.03 प्रतिशत ब्‍याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 का पुनर्भुगतान  
  • मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधनों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी दी   
  • विद्युत मंत्रालय
  • अरूणाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना को बढ़ावा    
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • डॉ. हर्षवर्धन ने रोगाणु जनित बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के महत्व और जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया  

 
गृह मंत्रालय17-जुलाई, 2019 19:52 IST

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से मिली मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राजनीतिक आधार पर एनआईए की कुशलता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से आज मंज़ूरी दी गई केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा दुनिया में जहाँ भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी हमला होगा, एनआईए जांच कर सकेगी।

श्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी को और ताकत देने की बात हो तो सदन को एक मत होना चाहिये और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये। सदन को आश्वस्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार एनआईए का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी।

श्री शाह ने कहा कि एनआईए की कार्यकुशलता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए क्‍योंकि 30.06.2019 तक एनआईए ने 272 केस रजिस्‍टर किए हैं। उनमें से 199 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 51  मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है जिनमें 46 मामलों में अभियुक्‍तों को सजा हुई है।

श्री अमित शाह ने सदन में कहा समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भारत के अलावा अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन लोगों ने समझौता ब्लास्ट किया किंतु पकड़े गए लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। क्या इन निर्दोष लोगों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं थे ?

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वीजी/डॉ डीडी 

(Release ID 81488)


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